|
डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडमधील काही गावांमध्ये स्थानिक रहिवाशांनी मुसलमानांना प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व ग्रामस्थांनी एकमताने गावाबाहेर या आशयाचा फलकच लावला आहे. या माध्यमातून मुसलमान फेरीवाल्यांना गावात प्रवेश न देण्याची स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करार्यांकडून ५ सहस्र रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. हिंदु महिलांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्थानिक नागरिकांनी स्पष्ट केले.
ओळखपत्राखेरीज दिसणार्या कोणत्याही संशयित व्यक्तीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन करण्याचा सल्ला गावकर्यांना देण्यात आल्याचेही समजते. अशा प्रकारचे फलक सर्वाधिक प्रमाणात राज्यातील रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात पहायला मिळत आहेत. गौरीकुंड, त्रियुगीनारायण, मेखंडा, शेरसी, नायलसू आदी ग्रामसभांतील ग्रामस्थांनी गावाबाहेर मोठे फलक लावून चेतावणी दिली आहे.
१. ८ सप्टेंबरपासून हा संदेश देणारा फलक सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला आहे.
२. चमोली जिल्ह्यातील नंदप्रयाग भागात एका अल्पवयीन हिंदु मुलीसमवेत केस कापणार्या एका मुसलमानाने अश्लील कृत्य केल्याचे नुकतेच समोर आले होते. त्यावर स्थानिक हिंदू प्रचंड संतापले आहेत.
३. त्यामुळेच हिंदु संघटनांच्या पुढाकाराने गावपातळीवरील लोकांनी बाहेरून येणार्या मुसलमानांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
४. गावकर्यांच्या या उपक्रमाला अनेक मुसलमान आणि डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी विरोध केला आहे.
काय लिहिले आहे फलकांवर ?
गौरीकुंड ग्रामसभेच्या फलकावर लिहिले आहे की, अहिंदू अथवा रोहिंग्या मुसलमान आणि फेरीवाले यांना गावात व्यवसाय करण्यास अथवा फिरण्यास मनाई आहे. गावात कुठेही आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
शेरसी गावातील हिंदूंची व्यथा !
यासंदर्भात शेरसी गावातील गावकर्यांनी सांगितले की, बहुतेक वेळा गावातील पुरुष घराबाहेर रहातात आणि पैसे कमावण्यासाठी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जातात. त्यामुळे घरात केवळ महिला असतात. ज्यांच्याकडे कोणतेच ओळखपत्र नाही, ते गावात जातात. आमच्या गावात एक मंदिर आहे, ज्याला कधीही कुलूप नसते. त्याही मंदिरात चोर्या झाल्या आहेत. दागिन्यांच्या एका दुकानाचे कुलूप तोडूनही मध्यंतरी चोरी करण्यात आली होती. अशा घटनांमुळे लोक सतर्क झाले आहेत. जनजागृतीसाठी हा फलक लावण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले आहे.
संपादकीय भूमिकाहिंदु महिला आणि युवती यांना लक्ष्य करणार्यांवर सरकारकडून कठोर होत नसल्यानेच ‘जनताजर्नादना’ला स्वसंरक्षणार्थ असा निर्णय घ्यावा लागणे, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांना लज्जास्पद ! |