आता युरोपमधील स्वित्झर्लंडमध्येही मुसलमान महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यास बंदी
स्वित्झर्लंडमध्ये मुसलमान महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि हिजाब (डोके झाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे वस्त्र) घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
स्वित्झर्लंडमध्ये मुसलमान महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि हिजाब (डोके झाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे वस्त्र) घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याची रवींद्र भवन, मडगाव आणि कला अकादमी, पणजी अशी दोन्ही ठिकाणी ७ मार्चला जनसुनावणी झाली. या दोन्ही ठिकाणी जनसुनावणीच्या वेळी नागरिकांनी गदारोळ घातला
७४ वर्षे शत्रूराष्ट्राच्या राजधानीचे नाव देऊन आणि दुकानांच्या अनेक शाखा निर्माण करून मुसलमान पैसे कमावू शकतात, असे केवळ भारतातच होऊ शकते !
अमेरिकेत वर्णद्वेषी आक्रमणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत होत असतांना या अमेरिकी संस्थेने प्रथम तेथील लोकांच्या स्वातंत्र्याची काळजी घ्यावी. भारतात कुणाला किती स्वातंत्र्या द्यायचे, याची काळजी घ्यायला भारतीय समर्थ आहेत !
तम्नार ४०० केव्ही उच्चदाब वीजवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात ‘गोवा फॉऊंडेशन’ ही पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि प्रकल्पाची झळ पोचणारे भूमीचे ५ मालक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठांत २ निरनिराळ्या जनहित याचिका (पी.आय.एल्.) प्रविष्ट केल्या आहेत.
९० टक्के बौद्ध नागरिक असणार्या म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यापासूनच जनतेने तीव्र विरोध चालू केला आणि १ मास संपून आताही तो चालू आहे. लष्कराच्या हाती सत्ता आल्यावर तेथील लोक म्हणालेे, ‘‘एका रात्रीत त्यांचे आयुष्य उलटसुलट पालटून गेले.’’
राज्यातील वाढीव वीज देयकांविषयी जोपर्यंत सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत घरगुती आणि शेतकरी यांची वीजजोडणी तोडण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही देऊन वीजतोडणी थांबवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिले.
तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री फिरहाद हाकिम यांचे मशिदीमधून आश्वासन : हिंदु नेते कधी ‘पुरोहित, पुजारी यांना मानधन देऊ’ किंवा ‘असलेले मानधन वाढवू’, असे आश्वासन देत नाहीत; त्यांची मतपेढी नाही, हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी त्यांची मतपेढी निर्माण करावी !
जिहादी संघटना आणि आतंकवादी भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे भारतातील धर्मनिरेपक्ष हिंदू लक्षात घेतील तो सुदिन !
अशा प्रकारांमध्ये राष्ट्रपती नव्हे, तर राज्य सरकारला अधिकार असल्याने या अभियानाची योग्य फलनिष्पत्ती मिळण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींनी राज्य सरकारकडे याविषयी मागणी लावून धरणे अपेक्षित आहे !