राज्यातील वीजतोडणी थांबवण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई – राज्यातील वाढीव वीज देयकांविषयी जोपर्यंत सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत घरगुती आणि शेतकरी यांची वीजजोडणी तोडण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही देऊन वीजतोडणी थांबवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा नियम ५७ अन्वये वाढीव वीजदेयकाचे सूत्र उपस्थित केले होते. इतर सर्व विषय बाजूला ठेवून वीज देयकाविषयी सभागृहात चर्चा करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी या वेळी केली. त्यावर ते बोलत होते.

सभागृहाच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच वीज देयकाविषयी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यशासनाने भरमसाठ वीजदेयक वाढवल्याने राज्यातील जनतेला जीवन जगणे असह्य झाले आहे. गारपीट आणि अवेळी पाऊस यांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असतांना त्याची वीजजोडणी तोडत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची वीजजोडणी तोडू नये.

काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले म्हणाले की, वीज देयकावरून वीजजोडणी तोडण्याचे चालू आहे. त्याविषयी आमची भूमिकाही तशीच आहे.

वीज देयकाच्या प्रश्‍नावरून विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर अजित पवार म्हणाले की, वीज देयकाच्या प्रश्‍नावर दोन्ही बाजूच्या सभासदांचे समाधान झाल्यावर वीजप्रश्‍नावर निर्णय होईल. तोपर्यंत कुणाचीही वीज तोडण्यात येणार नाही. वीज जोडणीविषयी चर्चा करण्याची सिद्धता आहे. यावर फडणवीस म्हणाले की, या निर्णयाविषयी अजित पवार यांचे आभार मानतो. त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ज्यांची वीजजोडणी तोडली असेल, त्यांची जोडणी लावून द्या. सर्वांना समान न्याय द्या.

भरमसाठ आकारण्यात आलेल्या वीज देयकावरून विधान परिषदेत विरोधकांकडून घोषणा

कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब

मुंबई, २ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील शेतकर्‍यांना भरमसाठ वीजदेयके आकारल्याच्या कारणावरून, तसेच वीजतोडणी केल्याच्या प्रश्‍नावरून २ मार्च या दिवशी विरोधी पक्षाने विधान परिषदेत घोषणा दिल्या. यातून सभागृहात निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब केले.

वीजदेयकांविषयी सभागृहात बोलतांना प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘‘राज्यात वीजदेयके सक्तीने वसूल करण्यात येत असल्याचा जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. कोरोनामुळे राज्याची परिस्थिती हालाखीची आहे. तशीच परिस्थिती ग्रामीण भागातही आहे. शासनाने मद्य, हॉटेल, विकासक यांचे ‘प्रीमिअम’ माफ केले आहे; मात्र शासन शेतकर्‍यांची वीजदेयके माफ करत नाही. हे शासन कुणासाठी आहे ? शासनाने वीजदेयकांची निश्‍चिती करूनच वसुली करावी किंवा वीजदेयकांमध्ये सवलत द्यावी.’’ विरोधकांच्या या मागणीवर सत्ताधार्‍यांकडून ठोस आश्‍वासन न मिळाल्यामुळे सभापतींच्या आसनापुढील जागेत येऊन विरोधकांनी शासनाचा निषेध केला.

वीजतोडणीच्या विरोधात अधिवेशनाच्या प्रारंभी भाजपच्या आमदारांचे आंदोलन

मुंबई – सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात अनेक शेतकर्‍यांची वीजजोडणी खंडित केल्याचा आरोप करत भाजपच्या आमदारांनी अधिवेशनाच्या प्रारंभी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर बसून आंदोलन केले. या वेळी सरकारच्या निषेधार्थ घोषणा देण्यात आल्या. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर यांच्यासह भाजपचे आमदार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

या वेळी भाजपचे आमदार राम सातपुते यांनी स्वत:च्या शरीरावर बल्ब आणि वीजपंप लावून विधीमंडळात प्रवेश केला. या वेळी राम सातपुते म्हणाले की, कोरोना आणि अवकाळी पाऊस यांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असतांना महाआघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना भरमसाठ वीजदेयक आकारून बळजोरीने देयक वसूल केले आहे. शेतकर्‍यांना साहाय्य करता येत नसेल, तर किमान शेतकर्‍यांसमवेत खासगी सावकारांप्रमाणे सरकारने वागू नये, असे आमदार राम सातपुते या वेळी यांनी सांगितले.