गावाचे शहरीकरण करण्याविषयी मत मागवणारे परिपत्रक गोवा सरकारने मागे घेतले !

पणजी, २७ जून (वार्ता.) – ५६ गावांना शहरी क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. या संदर्भात सरकारने संबंधित ग्रामपंचायतींकडून त्यांची मते मागवण्यासाठी परिपत्रक प्रसारित केले होते. या विरोधात राज्यभरातील ग्रामस्थ, ग्रामपंचायती, सामाजिक संघटना आणि विविध राजकीय पक्ष यांनी २६ जून या दिवशी तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर प्रस्तावाच्या संदर्भातील मे २०२६ मधील परिपत्रक सरकारने तात्काळ मागे घेतले आहे. महसूल खात्याने २७ जून या दिवशी पंचायत संचालनालयाला पाठवलेल्या पत्राद्वारे १३ मे २०२६ या दिवशी प्रसारित केलेले परिपत्रक तात्काळ मागे घेत असल्याचे कळवले आहे. या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील ५६ गावांना शहरी क्षेत्र करण्याच्या संदर्भात संबंधित ग्रामपंचायतींची मते मागवण्यात आली होती.

हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात २७ जानेवारी २०२० या दिवशी गोवा भूमहसूल संहिता, १९६८ अंतर्गत प्रसारित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या कार्यवाहीशी संबंधित होता. या अधिसूचनेत पेडणे, बार्देश, डिचोली, सत्तरी, तिसवाडी, फोंडा, सासष्टी, मुरगाव, केपे आणि सांगे तालुक्यांतील ५६ गावांचा शहरी क्षेत्र म्हणून समावेश करण्यात आला होता. त्या वेळीही या निर्णयाच्या विरोधात जनतेने आवाज उठवल्याने फेब्रुवारी २०२० मध्ये सरकारला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला होता. यावर्षी मे महिन्यात पुन्हा ग्रामपंचायतींकडून मते मागवण्याची प्रक्रिया चालू होताच अनेक गावांतून याला तीव्र विरोध करण्यात आला. शहरीकरणामुळे गावातील शेतीक्षेत्र धोक्यात येईल, गावांची पारंपरिक ओळख नष्ट होईल, अनियंत्रित बांधकामांना चालना मिळेल आणि करांचा बोजा पडेल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

शहरीकरण अधिसूचनेसंबंधी ग्रामसभा रहित ! – पंचायत संचालनालय

पणजी – गोव्यातील ५६ गावांचा शहरी भागांत समावेश करण्यासंबंधी अधिसूचना महसूल विभागाने मागे घेतल्यानंतर पंचायत संचालनालयाने शहरीकरण अधिसूचनेसंबंधीच्या विषयावरील ग्रामसभा रहित करण्यात आल्याचा आदेश २७ जून या दिवशी सायंकाळी काढला आहे. पंचायत संचालनालयाने यापूर्वी ५६ गावांच्या शहरीकरणासंबंधी सरकारच्या अधिसूचनेला अनुसरून स्थानिक पंचायतींची मते जाणून घेण्याचे ठरवले होते. पंचायत संचालनालयाने स्थानिक पंचायतींची मते मागितली होती. या पार्श्वभूमीवर पंचायत संचालनालय २७ जून या दिवशी काढलेल्या आदेशात म्हणते, ‘‘सरकारच्या शहरीकरण प्रस्तावाला अनुसरून एखाद्या ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेचे आयोजन केलेले असल्यास ती ग्रामसभा रहित करण्यात आलेली आहे.’’