गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या दोन्ही ठिकाणच्या जनसुनावणीच्या वेळी गदारोळ

पंचायत स्तरावर जनसुनावणी घेण्याची नागरिकांची मागणी

पणजी – गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याची रवींद्र भवन, मडगाव आणि कला अकादमी, पणजी अशी दोन्ही ठिकाणी ७ मार्चला जनसुनावणी झाली. या दोन्ही ठिकाणी जनसुनावणीच्या वेळी नागरिकांनी गदारोळ घातला आणि पंचायत स्तरांवर जनसुनावण्या घेण्याची मागणी केली. पंचायत स्तरावर जनसुनावणी घेतल्यास यामध्ये अधिकाधिक लोकांचा सहभाग राहील, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही ठिकाणी झालेल्या जनसुनावणीमध्ये ठराविक लोकांनाच सभागृहात प्रवेश देण्यात आला होता आणि यासाठी दोन्ही स्थळांच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची उपस्थिती होती. जनसुनावणी घेण्यास नागरिकांनी जोरदार विरोध केला. दोन्ही ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस फौजफाटा नेमण्यात आला होता. पणजी येथील जनसुनावणीच्या स्थळात पालट केल्याने त्याला नागरिकांनी आक्षेप घेतला आणि ही जनसुनावणी रहित करण्याची मागणी केली. जनसुनावणीच्या ठिकाणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव, काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे आणि काही सत्ताधारी पक्षातील आमदार उपस्थित होते. त्यांनी जनसुनावणीमध्ये लोकांचा सहभाग अल्प असल्यामुळे जनसुनावणी घेण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिक यांच्या मते गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या प्रारूपामध्ये ढोबळ चुका आहेत आणि या चुका सुधारणे आवश्यक आहे, तसेच अनेक पंचायतींनी या आराखड्यावरील जनसुनावणी पंचायत स्तरावर घेण्याची मागणी ठरावाद्वारे केली आहे.

काय आहे गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा प्रकरण ?

किनारी भागात सागरी अधिनियमांत भरती रेषेपासून १०० मीटरपर्यंत ‘ना विकास क्षेत्र’ असते आणि त्यानंतर ‘सी.आर्.झेड्.’ १,२, ३ असे वर्गीकरण असते. या वर्गीकरणानुसार उपक्रमांना अनुमती दिली जाते. या क्षेत्रात १९९१ पूर्वीपासून असलेल्या घरांच्या साध्या दुरुस्तीसाठी किंवा फेरबांधणीसाठी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची अनुमती घ्यावी लागते. गोवा राज्याचा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा वर्ष २०११ मध्ये सिद्ध करणे आवश्यक होते. हा आराखडा सिद्ध करण्यासाठी तत्कालीन गोवा सरकारला वर्ष २०१३ पर्यंत मुदत देण्यात आली, तरीही सरकारने हे काम वेळेत न केल्याने अखेर राष्ट्रीय हरित लवादाने किनारी भागातील विकासावर बंदी घालून आराखडा सिद्ध होईपर्यंत कोणत्याही बांधकामविषयक अनुज्ञप्त्या (परवाने) देण्यावर बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे घर पडायला आले असले, तरी त्याची दुरुस्ती करता येत नाही, अशी त्या भागातील नागरिकांची स्थिती झाली आहे.