मराठी पाठ्यपुस्तकांच्या संदर्भातील प्रादेशिक अस्मितेचे सूत्र निरर्थक !

पणजी – गोवा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या सिद्ध झालेल्या इयत्ता ५ वी ते ९ वीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकांच्या संदर्भात काहूर उठवण्याचा प्रयत्न वस्तूस्थितीच्या आधारावर

निष्फळ ठरलेला आहे. पाठ्यपुस्तके सिद्ध करतांना स्थानिक लिखाण ४० टक्के असावे, असा असलेला निकष संबंधितांनी कुठेही धुडकावलेला नाही, हे पडताळणीत स्पष्ट झालेले आहे. नवीन अभ्यासक्रमाची कार्यवाही करण्याच्या यंत्रणेतील एक ज्येष्ठ उत्तरदायी अधिकारी प्राचार्य अनिल सामंत यांनी व्हिडिओद्वारे या विषयाशी संबंधित सर्व आक्षेपांवर दिलेले विवेचन बिनतोड आहे, असे मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे मत आहे.

समितीचे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे, ‘‘या गदारोळात नको तिथे आणि वस्तूस्थिती जाणून न घेता प्रादेशिक अस्मितेला रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे जाणवले. एकही पुस्तक प्रत्यक्षात न पहाता शिक्षणतज्ञ असल्याचा आव आणून दिलेल्या राजकीय प्रतिक्रियाही लोकांनी वाचल्या. काहीही करून येनकेन प्रकारेण तथाकथित ‘महाराष्ट्रवाद’ या प्रकारात घुसडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ध्यानात आले. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झालेले आहे, हे पडताळून न पहाता या प्रकरणाला ‘गोमंतकीय अस्मिते’शी जोडण्याचा प्रयत्न केला. ‘साप साप म्हणून भुई धोपटण्याचा’ हा सगळा प्रकार झाला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कोकणी आणि मराठी मातृभाषा माध्यमाचे मारेकरी अन् परक्या इंग्रजीचे पुजारी याच भूमिकेचे सदैव पालन केलेल्या आणि त्या भूमिकेमुळे सत्ता गमवावी लागलेल्या राजकीय नेत्यांनी ‘मराठी’ विषयाबद्दल हे राजकारण केले.’’