माधवनगर (जिल्हा सांगली) येथे रेल्वेचे नवीन टर्मिनल उभे करण्याची प्रवासी आणि व्यापारी यांची मागणी !

सांगली-विशाखापट्टणम् रेल्वे चालू करण्याची मागणी !

प्रवाशांच्या मागणीनुसार सांगली-पंढरपूर-सोलापूर-सिकंदराबाद-विशाखापट्टणम् रेल्वे तातडीने चालू करावी, अशी मागणी सांगोला (जिल्हा सोलापूर) येथील शहीद अशोक कामटे बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संस्थेने सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांना याविषयी नुकतेच निवेदन दिले आहे. सांगली, मिरज येथून सोलापूर येथे जाण्यासाठी सकाळी ६ वाजल्यानंतर कोणतीही रेल्वे सेवा नसल्याने प्रवाशांची अपसोय होत आहे. सांगली-विशाखापट्टणम् गाडी चालू केल्यास प्रवाशांना याचा लाभ होईल. विशाखापट्टणम् येथे पीटलाईन (रेल्वे दुरुस्तीचे केंद्र) असल्याने गाडीची दुरुस्ती होऊ शकते. मिरज रेल्वेस्थानकावर पाणी भरण्याची सुविधा आहे. त्यामुळे ही रेल्वे गाडी चालू करावी.

सांगली-पंढरपूर-सोलापूर-पुरी (ओडिसा)-सांगली-सोलापूर-तिरुपति-चेन्नई या नवीन रेल्वेगाड्या चालू कराव्यात. कोल्हापूर-कलबुर्गी रेल्वे सांगलीमार्गे नेल्यास तोट्यात जाणारी ही गाडी लाभात येईल. अन्यथा ही गाडी बंद होण्याची शक्यता आहे. या गाडीस सलगरे, ढालगाव, जत रोड आणि डोंगरगाव येथे थांबे द्यावेत. निजामाबाद-पंढरपूर रेल्वे गाडीचा विस्तार सांगली स्थानकापर्यंत करावा, तसेच हुबळी-मिरज, लोंढा-मिरज गाड्यांना सांगली स्थानकापर्यंत विस्तारित करावे. विश्रामबाग येथे थांबा द्यावा, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार विशाल पाटील, मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

सांगली, १७ एप्रिल (वार्ता.) – जिल्ह्यातील माधवनगर येथे रेल्वेच्या मालकीची जागा उपलब्ध असल्याने प्रवासी आणि व्यापारी यांच्या लाभासाठी ‘या जागेवर ५ प्लॅटफॉर्मचे नवीन सॅटेलाईट रेल्वे टर्मिनल उभे करावे’, अशी मागणी सांगली जिल्ह्यातील प्रवासी आणि व्यापारी वर्गातून होत आहे. हे टर्मिनल झाल्यास ५०० नवीन रोजगार निर्मिती होईल, तसेच वर्ष २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणार्‍या कुंभमेळ्यासाठी या टर्मिनलमधून नवीन रेल्वेगाड्या सोडण्यात येतील. माधवनगरच्या टर्मिनलमध्ये २ पिट लाईन, २ स्टेबलिंग लाईन, १ लोकोमोटिव्ह इंजन वर्कशॉप शेड आणि १ माल ठेवण्याचे गोदाम होऊ शकते.

हे टर्मिनल होण्यासाठी भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी प्रवासी वर्गातून होत आहे.