बंगाल येथे तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करा आणि तेथील हिंदूंना संरक्षण पुरवा ! – हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे निवेदन

कोल्हापूर, १७ एप्रिल (वार्ता.) – बंगाल राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत गंभीर अन् अस्थिर झाली आहे. या राज्यामध्ये हिंदु समाजावर सातत्याने होणारी आक्रमणे, जाळपोळ, धार्मिक द्वेषभावना वाढवणारे प्रकार, तसेच शासन यंत्रणेचे अपयश हे अत्यंत चिंतेचे कारण बनले आहे. ‘वक्फ’ कायद्याच्या विरोधात होणारे आंदोलन हे आता हिंसक बनत आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा हे प्रकार रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरत आहेत. यामुळे सामान्य हिंदूंमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांच्या जीवित आणि मालमत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरी बंगाल येथे तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावे, तसेच तेथील हिंदूंना संरक्षण पुरवावे, या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांना १६ एप्रिल या दिवशी निवेदन देण्यात आले. पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या नावे असलेले हे निवेदन तहसीलदार स्वप्नील पवार यांनी स्वीकारले.

या प्रसंगी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. उदय भोसले आणि श्री. किशोर घाटगे, श्री. विकास जाधव, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. रामभाऊ मेथे, महाराजा प्रतिष्ठानचे श्री. निरंजन शिंदे, मराठा तितुका मेळवावाचे श्री. योगेश केरकर, हिंदू महासभेच्या महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा शीला माने, रश्मी साळोखे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा सहसंयोजक श्री. अभिजित पाटील, हिंदू महासभा राज्य संघटक श्री. मनोहर सोरप, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी, हिंदू एकता आंदोलनाचे शहराध्यक्ष श्री. गजानन तोडकर, श्री. कैलाश दीक्षित यांसह अन्य उपस्थित होते.

निवेदनात करण्यात आलेल्या मागण्या –

१. बंगाल येथे तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावे, तसेच तेथील हिंदूंचे रक्षण करण्यास ममता बॅनर्जी यांचे सरकार असमर्थ असल्याने या संदर्भात केंद्रशासनाने विशेष लक्ष घालून तेथील हिंदूंना तात्काळ संरक्षण पुरवावे.

२. या दंगलीत सहभागी असणारे, प्रशिक्षण देणारे, आश्रय देणारे, चिथावणी देणारे, मौलवी, चिश्ती, धार्मिक नेते तथा मुसलमान संघटना यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कृत्य, तसेच बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हे नोंदवण्यात यावेत.

३. हिंदूंच्या या हत्यांची सर्व प्रकरणे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (एन्.आय.ए.) सोपवण्यात यावीत आणि बंगालमधील हिंदूंच्या हत्यांच्या प्रकरणी जलदगती न्यायालये स्थापन करून दोषींना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात द्यावी.