येथील मारुतीच्या मंदिराकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे मंदिराची अवस्था दयनीय झाली आहे. याचे पावित्र्य जपत मंदिराचे सुशोभिकरण व्हावे, अशी मागणी ‘श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान’च्या वतीने ग्रामसेवक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
असे निवेदन का द्यावे लागते ? अमली पदार्थांची तस्करी होत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात कसे येत नाही ? कि माहिती असूनही ‘आर्थिक’ लाभासाठी दुर्लक्ष केले जाते ? असा प्रश्न जनतेला पडतो !
सामान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना !
पास्टर डॉम्निक यांचा शिवोली येथे ‘पॅलेस’ उभारण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे. त्यापूर्वीच पास्टर डॉम्निक याच्यावर कारवाई झाली हे बरे झाले अन्यथा हिंदूंचे धर्मांतर करणारा एक मोठा ‘पॅलेस’ शिवोली येथे उभा राहिला असता !
अशी मागणी जनतेला का करावी लागते ? अनधिकृत पब आणि ‘डान्स बार’ कुणाच्या संगनमताने चालतात ? संबंधितांवर कारवाई का होत नाही ?
आता हिंदूंमध्ये जागृती होऊ लागल्याने ‘ही धार्मिक स्थळे परत मिळावीत’, अशी मागणी ते करू लागले आहेत. हे लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारनेच या सर्व वास्तू हिंदूंना परत मिळण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक !
काही बागायतदारांचे रातोरात १० ते ३० ‘क्रेट’ आंबा चोरी झालेले आहेत. बहुतांशी हापूस आंबा खरेदी विक्री केंद्रे ही अनधिकृत आहेत. या केंद्रांनी कृषी खात्यांकडून किंवा अन्य संबंधित खात्यांकडून परवानाही घेतलेला नसतो.
पुढील ८ दिवसांत संबंधितांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न झाल्यास भाजपच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी चेतावणी राजन तेली यांनी निवेदनातून दिली आहे.
देशभरात हिंसेवरून राजकारण करणार्‍यांना उघडे पाडले पाहिजे, अशी मागणी देशातील ८ माजी न्यायाधीश, ९७ निवृत्त अधिकारी आणि सुरक्षादलांतील ९२ माजी अधिकारी यांच्यासह एकूण १९७ मान्यवरांनी पंतप्रधान मोदी यांनी खुले पत्र लिहून केली.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक असला, तरी जे निर्णय प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत, त्यासाठी त्यांना लढा द्यावाच लागणार आहे. अशी आंदोलने, बंद पुकारणे, निवेदने, मागण्या हे प्रशासनाचे अपयश आहे, हे वारंवार दाखवत रहाणे आणि सक्षम प्रशासनाची मागणी करणे, एवढेच सध्या जनतेच्या हातात आहे.