आंदोलनांचे उत्तर काय ?

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये कामासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले अंगणवाडी कर्मचारी आणि त्यांचे साहाय्यक हे ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी ॲक्ट, १९७२’ अन्वये उपदान (ग्रॅच्युइटी) मिळण्यास पात्र आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सांगितले आहे. यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी आणि सेविका यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात अनुमाने २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी आणि सेविका आहेत. त्यांचे निरनिराळे प्रश्न आहेत. ‘त्यांना पुरेसे मानधन मिळावे, साधनसामुग्रीची उपलब्धता व्हावी, भविष्यातील आर्थिक तरतूद भक्कम व्हावी’, अशा मागण्यांसाठी गेली अनेक वर्षे अंगणवाडी सेविका, कर्मचारी, आशासेविका आदी आंदोलने करत आहेत. ‘यंदाच्या अर्थसंकल्पात काहीतरी भरीव तरतूद होईल’, या आशेवर बसलेल्या या कर्मचाऱ्यांची सरकारने केवळ नवीन भ्रमणभाष संच मान्य करून बोळवण केली आहे. त्यानंतरही पुन्हा आंदोलन करणे, मंत्र्यांच्या भेटी घेणे आदी संघर्ष चालूच आहे. त्यांची मूळ मागणी असलेली मानधनवृद्धी अद्याप दृष्टीपथात नसली, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र ठरवणे, हेही मोठे यश समजू शकतो.

सरकारी सेवेतील अशासकीय कर्मचाऱ्यांना वाली कोण ?

गावागावांत फिरून नवजात अर्भकापासून ६ वर्षांपर्यंतचे बालक आणि गर्भवती माता यांचे लसीकरण, स्तनदा माता अन् बालक यांना पोषण आहार पुरवणे, आरोग्य सर्वेक्षण, किशोरवयीन मुलींसाठीचे उपक्रम, असे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप असते. याखेरीज जनजागृतीच्या कार्यक्रमांमध्ये अंगणवाडी सेविकांना गृहीत धरले जाते. सरकारी योजना आणि प्रकल्प तळागाळातील जनतेपर्यंत पोचवण्याचे कार्य हे अंगणवाडी कर्मचारी करत असतात. सप्टेंबर २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही प्रमाणात मानधन वाढवण्याची घोषणा केली होती; परंतु तो आदेश राज्यात लागू करण्यास राज्य सरकार चालढकल करत होते. पुन्हा आंदोलने, मागण्या, निवेदने असे सर्व झाल्यावर राज्य सरकारने काही प्रमाणात मानधन वाढ केली. त्यानंतरही अनेक आंदोलने चालूच आहेत. कर्मचाऱ्यांनी मागणी करणे, हे काही नवीन नव्हे; परंतु प्रत्येक क्षेत्रातील कर्मचारी कितीतरी मागण्यांसाठी आंदोलनेच करतो, हे चित्र महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि संपन्न राज्यासाठी चांगले नाही. नुकताच एस्.टी. कर्मचाऱ्यांचा संप कसाबसा मिटवला गेला आहे. त्यांची प्रमुख मागणीही हीच होती की, आम्हाला वेतन वेळेवर मिळत नाही. आम्हाला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या. आताही अंगणवाडी कर्मचारी मानधनाचीच प्रमुख मागणी घेऊन आंदोलने करत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक महामंडळांच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या या अडचणी आहेत. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन त्या त्या आस्थापनानुसार वेळच्या वेळी मिळत असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि अन्य सुविधांविषयी तर काही शंकाच नाही. रहातात हे सरकारी सेवेतील; परंतु शासकीय नसलेले कर्मचारी ! तसे पहाता यांना शासकीय सेवेत असूनही तुटपुंजे मानधन, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन अशा कोणत्याच योजना लागू नसतात. कामाचे स्वरूपही फिरते असल्यामुळे कष्ट पुष्कळ असतात. त्यात अडचणींची नोंद घेणारे कुणीच नसणे, हे शोचनीय आहे. एस्.टी. कर्मचारी झाले, आता अंगणवाडी कर्मचारी आहेत. हे सर्व प्रातिनिधिक आहेत. सरकारी महामंडळे आणि अन्य उपक्रम यांतील जे कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगांतर्गत येत नाहीत, त्यांच्यासाठी सार्वत्रिक योजना आखणे, हे सरकारचे दायित्वच आहे.

ठोस उपाय काढावा !

सरकारच्या सेवेतील या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य आर्थिक लाभ यांसाठी कार्यप्रणाली ठरवणे, वेळोवेळी महागाई भत्ता वगैरे देणे यांसाठी सरकारकडे प्रभावी प्रणाली नाही, याचे आश्चर्य वाटते. एरव्ही खासगी नोकरी अशाश्वत मानली जाते, त्यापेक्षा सरकारच्या महामंडळांमध्ये काम करणे अशाश्वत आहे का ? वारंवार जनतेने रस्त्यावर उतरायचे, हे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नाही. या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत नोंद करणे शक्य नसेल, तर त्यांचे वेतन, मानधन यांचा निश्चित कार्यक्रम ठरवण्यासाठी सरकारने एखादी स्वतंत्र समिती, विभाग स्थापन करावा. कर्मचारी मागतात; म्हणून त्यांना वेतनवाढ द्यावी, असा आग्रह मुळीच नाही. ‘वेतनवाढ आवश्यक आहे का ?’, ‘प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे काम चांगल्या प्रकारे चालू आहे ना ?’, ‘पोषण आहार वगैरे संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंतच पोचते कि मध्ये कुठे पाणी मुरते ?’, यावर लक्ष ठेवण्याची सरकारची यंत्रणा खरोखर सक्षम आहे का ? वेतनवाढ करण्यासाठी जेव्हा मागणी केली जाते, तेव्हा सरकारही कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ (प्रगती पुस्तक) का दाखवत नाही ? ‘एवढे वेतन वा मानधन मिळण्यासाठी तुमचे काम अजून सुधारावे लागेल’, असे सरकार कुणालाच का सुनावत नाही ?

‘अनेक क्षेत्रांतील कर्मचारी आंदोलने करतात, तर प्रशासनाने त्याच्या कार्यशैलीत काही पालट करायला हवा’, हेच सरकारच्या लक्षात येत नाही का ? आंदोलने झाली की, तात्पुरत्या घोषणा करायच्या, काहीतरी वाढवून दिल्यासारखे दाखवायचे, याचा अर्थ समस्या सुटली का ? अंगणवाडी कर्मचारी म्हटले की, त्यांनी आतापर्यंत वेगवेगळ्या स्तरांवर केलेली आंदोलनेच आठवतात. प्रशासनाची अशी स्थिती का आहे ? एकतर प्रशासनाकडे असे प्रश्न निर्माण होऊच नयेत, अशी सक्षम आणि कार्यक्षम यंत्रणा हवी. त्यातही जनतेवर आंदोलनाची वेळ आलीच, तर एकदा मागणी केली, निवेदन दिले की, त्या संबंधित सर्व समस्यांवर मुळापर्यंत उपाययोजना काढणे, हे चांगल्या प्रशासकाचे लक्षण आहे. पुनःपुन्हा आंदोलने, हे राज्याचे भूषण आहे का ? आता सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक असला, तरी जे निर्णय प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत, त्यासाठी त्यांना लढा द्यावाच लागणार आहे. अशी आंदोलने, बंद पुकारणे, निवेदने, मागण्या हे प्रशासनाचे अपयश आहे, हे वारंवार दाखवत रहाणे आणि सक्षम प्रशासनाची मागणी करणे, एवढेच सध्या जनतेच्या हातात आहे.