धर्मांधांच्या विरोधात कायदा म्हणजे ‘छळ’ असे समजणारे धर्मांध नेते ! धर्मांधांच्या विरोधात कायदा केला, तर त्यांच्यावर वचक बसवता येऊ शकतो, हेच यातून लक्षात येते. तरीही यावर समाधानी न रहाता हिंदूंनी सतर्क राहून हिंदु तरुणींचे रक्षण केले पाहिजे !
‘लव्ह जिहाद’ एक राजकीय स्टंट आहे. मी मुसलमान तरुणांना आवाहन करतो की, छळापासून वाचायचे असेल, तर त्यांनी हिंदु तरुणींना बहीण मानावे, असे विधान समाजवादी पक्षाचे नेते एस्.टी. हसन यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायद्यापासून वाचण्यासाठी केले.
मुळात हिंदु संघटनांना अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हा कायदा केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
केरळ सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी ‘सध्या या कायद्याची कार्यवाही करण्यात येणार नाही’, असे म्हटले आहे.
लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करणे, ही शासनाची चांगली चाल आहे.
सुधारित कायद्यानुसार काजूचा लिलाव करणे बंद केले जाणार आहे.
धार्मिक भावना दुखावल्यावर असहिष्णु धर्मांध कायदा हातात घेतात, तर सहिष्णु हिंदू साधा निषेधही नोंदवत नाहीत !
हा अभ्यास जम्मू-काश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र आणि केरळ अशा ४ राज्यांत केला जाईल. या राज्यात कट्टरतावादाची बहुसंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
भाजपने केंद्रात त्याचे सरकार असल्याने संपूर्ण देशासाठी ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करावा, असेच हिंदूंना वाटते. त्यासमवेत धर्मांतरविरोधी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि समान नागरी कायदाही बनवून जुनी मागणीही तात्काळ पूर्ण करावी !