देशात चालू असलेल्या सामूहिक धर्मांतराच्या घटना थांबायला हव्यात. विवाहासाठी धर्मांतर करायला लावणे मान्य करता येणार नाही, अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश सरकारांनी केलेल्या लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचे समर्थन केले.
कडकनाथ संघर्ष यात्रा रोखतांना स्वाभिमानीचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते आणि पोलीस यांची झटापट झाली.
३१ डिसेंबरच्या रात्री मोठ्या प्रमाणात धूम्रपान, मद्यपान, अमली पदार्थांचे सेवन आदी केले जाते. तसेच या रात्री मद्यपान करून भरधाव वाहने चालवल्याने अपघातही होतात.
अशा प्रकारचा कायदा संपूर्ण देशात करणे आवश्यक आहे. हलाल पद्धतीमुळे मुसलमान समाजाची मांस विक्रीमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याने हिंदु खाटीक समाज बेरोजगार होत आहे आणि हिंदूंना वर्ज्य असतांनाही हलाल मांस खावे लागत आहे !
एकेक राज्यांनी असा कायदा करण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच तसा कायदा करणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
असे पाद्री चर्चमध्ये असतील, तर ते समाजाला कशा प्रकारचे मार्गदर्शन करत असतील, हे लक्षात येते ! याविषयी तथाकथित निधर्मीवादी तोंड उघडतील का ?
‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.
चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्‍यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.
