शेतकर्‍यांचे हित !
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आणि माओवादी शक्ती बळ पुरवत असल्याची शक्यता आहे, अशी वृत्ते पुराव्यानिशी येत आहेत. हे धोकादायक आहे.
केंद्राचे नवीन कृषी कायदे रहित न करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांचा विधान परिषदेत गदारोळ
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
लव्ह जिहादमध्ये हात असल्याचे आढळल्यास मशीद, मदरसे यांना मिळणारे सरकारी साहाय्य रहित होणार
मध्यप्रदेश सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा बनवत आहे. ‘धर्मस्वातंत्र्य’ असे या विधेयकाचे नाव असणार आहे.
चर्चा घडवून न आणल्याने ‘शक्ती’ कायद्यावरील विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडू नये ! – सौ. चित्रा वाघ, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप
महिलांविषयी महत्त्वाच्या असणार्‍या ‘शक्ती’ कायद्यावरील महत्त्वाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडतांना विधेयकाचे प्रारूप किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा सरकारने घडवून आणलेली नाही.
शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तान्यांचे समर्थन जाणा !
भारतातील कृषी कायद्यांचा विरोध करतांना भारतविरोधी गटाने वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथील भारतीय दूतावासासमोर असलेल्या म. गांधी यांच्या पुतळ्यावर खलिस्तानी झेंडा टाकून त्याद्वारे गांधींचा तोंडवळा झाकून टाकला.
नवीन कृषी कायदे शेतकर्‍यांना समजावेत, यासाठी त्यांचा मराठी अनुवाद लोकांपर्यत पोचवणार !
केंद्र सरकारने केलेले हे कायदे शेतकरी हिताचे असून शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी आहेत.
पोलीसदल शारीरिक आणि मानसिक तणावात असल्याने त्यात पालट होईपर्यंत कायदा सुव्यवस्था चांगली रहाणे कठीण ! – मद्रास उच्च न्यायालय
पोलिसांची अशी स्थिती होण्याला आणि ती तशीच ठेवण्याला आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !
फ्रान्सने बनवला इस्लामी कट्टरतावादाला रोखणारा मसुदा !
लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार ! फ्रान्सचे करू शकतो, ते गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांमुळे पीडित असलेला भारत का करू शकत नाही ?
कायदे अनेक, उपाय एक !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.