पोलिसांची अशी स्थिती होण्याला आणि ती तशीच ठेवण्याला आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत ! न्यायालयाने त्यात सुधारणा करण्यास पुढाकार घेतला, तर त्यात काही पालट होईल, असेच जनतेला वाटते !
मदुराई (तमिळनाडू) – पोलीसदल शारीरिक आणि मानसिक तणावात आहे. कर्मचार्यांना अनेक वेळा मुलांच्या वाढदिवसाला किंवा विवाहाला सुटी नाकारली जाते. त्यामुळे अनेक जण आत्महत्येसारखे भावनिक निर्णय घेतात. जोपर्यंत पोलिसांना चांगल्या सुविधा देण्यात येत नाहीत, त्यांच्या कल्याणाकडे लक्ष देण्यात येत नाही, त्यांचे मनोबल उंचावण्यात येत नाही, तोपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली रहाणे, गुन्ह्यास प्रतिबंध होणे किंवा गुन्हे उघडकीस येणे अत्यंत कठीण आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पोलीस कर्मचारी आणि निरीक्षक यांचे वेतन, तसेच सुविधा वाढवण्याची, रिक्त जागा भरण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या याचिकेत अंतरिम आदेश देतांना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. तसेच न्यायालयाने सरकारला १८ सूत्रांवर माहिती देण्यास सांगितले आहे, तसेच गेल्या १० वर्षांत किती पोलिसांनी आत्महत्या केल्या, याची माहिती १७ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Police Force Under Stress Both Physically & Psychologically: Madras High Court Voices Concern, Poses Series Of Questions To State https://t.co/UsPqVS5bqw
— Live Law (@LiveLawIndia) December 10, 2020
न्यायालयाने म्हटले की, पोलिसांची संघटना नसल्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटत नाही. प्राथमिक शिक्षकांपेक्षाही पोलीस कर्मचार्यांना अल्प वेतन आहे. अनेक वेळा पोलिसांना सलग २४-२४ घंटे काम करावे लागते. इतर सरकारी कर्मचारी आठवड्यात ५ दिवस काम करतात; पण पोलिसांना कित्येक दिवस सुटीही मिळत नाही. पोलिसांमध्ये तणाव व्यवस्थापनाचे कोणतेही नियोजन नसते. याचा परिणाम पोलिसांनी नोकरी सोडून देणे यामध्ये किंवा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यामध्ये होतो.