‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.
चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्‍यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.
आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.
मुख्यमंत्रीपदावर असतांना भर विधानसभेत अशोभनीय आणि लोकशाहीविरोधी कृत्य करणारे केजरीवाल ! लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचे वर्तन सुशिक्षित आणि सभ्य व्यक्ती कधीही करणार नाही, हे केजरीवाल यांना ठाऊक नाही का ?
दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न झाल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे.
कृषी सुधारणा विधेयक २०२० या कायद्यात शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटना यांचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते असलेले अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली.
गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करूनही गायींची तस्करी, गोमांसाची तस्करी चालू आहे किंवा अन्य राज्यातून गोमांस विकत घेतले जाते. हे लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने केंद्र स्तरावरच याविषयी प्रभावी कायदा करावा आणि त्याची कार्यवाही राज्यांना बंधनकारक करावी, हिंदूंविरोधी काँग्रेसला तिची जागा दाखवून द्यावी, ही हिंदूंची अपेक्षा आहे.
• विशेष न्यायालये स्थापन करून ४ मासांतच निकाल लावणार • योग्य प्रकारे अन्वेषण न करणारे पोलीस आणि सरकारी अधिकारी यांना दंड होणार : पाकिस्तान असा कायदा बनवू शकतो, तर त्याच्यापेक्षा अधिक पुढारलेला असलेला भारत का बनवू शकत नाही ?