बांदा (जिल्हा सिंधुदुर्ग) येथे हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी नागरिकांनी ‘महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी आणि ‘धर्मांतर बंदी’ हे कायदे त्वरित करावेत’, तसेच वक्फ कायदा रहित करावा, अशा मागण्या शासनाकडे केल्या.
धर्मांध भारताचे कोणतेही कायदे पाळत नाहीत. भरमसाठ लोकसंख्या निर्माण करणे, दिसेल तेथे अतिक्रमणे करणे, सरकारच्या विविध योजनांचा अपलाभ घेणे आणि भारतद्वेष प्रकट करता येईल तेवढा करणे, हा त्यांचा कार्यक्रम असतो. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद हे सर्व वापरले जाते.
१० जानेवारी या दिवशी आपण ‘तटबंदी पाडून वाढवण्यात आले आहे चंदनगडावर दर्ग्याचे अतिक्रमण !’, याविषयीचा लेख वाचला. आज ‘वंदनगडावर वाढवण्यात येत आहे इस्लामचे धार्मिक प्रस्थ !’ याविषयीची माहिती देत आहोत. (लेखमालेचा अंतिम भाग)
सरकारच्या या निर्णयामुळे अहिंसावादी जैन पंथियांना संपूर्ण भारतामध्ये मोर्चे काढून निषेध आंदोलने करावी लागली. त्यामुळे केवळ जैन पंथियांच्याच नव्हे, तर कोणत्याही धार्मिक स्थळांचे महत्त्व जाणून घेऊन सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
९ जानेवारी या दिवशी आपण ‘वनविभागाच्या अखत्यारितील पहाडेश्वर पर्वतावर बांधण्यात आली अवैध ११ थडगी !’, याविषयीचा लेख वाचला. आज ‘तटबंदी पाडून वाढवण्यात आले आहे चंदनगडावर दर्ग्याचे अतिक्रमण !’ याविषयीची माहिती देत आहोत.
अनेक आक्रमकांच्या सत्तेमुळे काही काळ हिंदुत्वाची विचारधारा दाबली गेली असली, तरी आज स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हिंदूंनी हिंदु राष्ट्राची मागणी एकमुखाने केली पाहिजे, यासाठी हिंदूंनी संघटित होणे आवश्यक आहे, असे वक्तव्य हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. प्रसाद वडके यांनी केले.
७ जानेवारी या दिवशी आपण ‘अतिक्रमणकर्त्यांनी १०० टक्के बळकावलेला माहीम गड !’, याविषयीचा लेख वाचला. आज ‘वनविभागाच्या अखत्यारितील पहाडेश्वर पर्वतावर बांधण्यात आली अवैध ११ थडगी !’ याविषयीची माहिती देत आहोत.
काल आपण ‘शिवडी गडावर वाढवण्यात येत आहे दर्ग्याचे प्रस्थ !’, याविषयीचा लेख वाचला. आज अतिक्रमणकर्त्यांनी बळकावलेला माहीम गड याविषयीची माहिती देत आहोत.
वर्ष २०१४ पूर्वी राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि या भागात नेहमीच काँग्रेसचे आमदार निवडून येत होते. अल्पसंख्यांकांची मते ही नेहमीच मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला मिळतात. त्यामुळे अशा अल्पसंख्यांकांच्या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्यास नवल ते काय ?
अतिक्रमणावरील कारवाईला स्थगिती नाही; पण प्रथम पुनर्वसन आवश्यक ! – सर्वाेच्च न्यायालय