उत्तराखंडमध्‍ये धर्मांधांचा ‘लँड (भूमी) जिहाद’ आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची भूमिका !

१. उत्तराखंडमधील हल्‍द्वानी बंनभूलपुरा भागात रेल्‍वेच्‍या २९ एकर भूमीवर सहस्रो धर्मांधांचे अतिक्रमण

उत्तराखंड राज्‍यातील हल्‍द्वानी बंनभूलपुरा भागात रेल्‍वेच्‍या ७८ एकर भूमीपैकी २९ एकर भूमीवर अतिक्रमण झाले आहे. त्‍याविषयी सध्‍या मोठा गदारोळ चालू आहे. यातील ९० ते ९५ टक्‍के अतिक्रमणे ही धर्मांधांनी केलेली आहेत. धर्मांधांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार येथे ४ सहस्र कुटुंबे रहातात. यात ५ प्रभाग (वॉर्ड) असून ३५ सहस्र मतदार आहेत. त्‍यांपैकी १५ सहस्र महिला आणि मुले आहेत. या भागात ४ सरकारी आणि १० खासगी शाळा आहेत. १ बँक आणि काही आस्‍थापने आहेत. अतिक्रमण करणार्‍यांनी आधारकार्ड, पॅनकार्ड आाणि विविध ओळखपत्रे त्‍यांच्‍या नावावर सिद्ध करून घेतली. एवढेच नव्‍हे, तर वीज, पाणी, नळजोडणी या सुविधाही मिळवल्‍या. येथील धर्मांध असा दावा करतात की, सरकारने त्‍यांना काही हक्‍क देऊन भूमी दिल्‍या होत्‍या. त्‍यांपैकी काही लोकांनी त्‍या विकल्‍या आणि अनेक नवीन लोकांनी त्‍या भाडेतत्त्वावर किंवा विविध कागदपत्रांच्‍या आधारे घेतल्‍या. धर्मांध प्रारंभी मुरादाबाद, बरेली आणि रामपूर या भागांमधून येथे आले. त्‍यांनी अवैधपणे रेल्‍वेची २९ एकर भूमी गिळली. अतिक्रमण करणारे असे म्‍हणतात की, ते येथे अनेक दशकांपासून रहात आहेत.

२. उत्तराखंड उच्‍च न्‍यायालयाने अतिक्रमण काढण्‍याविषयी आदेश देणे

भारतभर रेल्‍वेलगत आणि रेल्‍वेच्‍या भूमीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे होत आहेत. रेल्‍वेला ही भूमी विकासकामे आणि रेल्‍वेच्‍या प्रवाशांना सुविधा देणे यांसाठी आवश्‍यक आहे. म्‍हणून रेल्‍वेने अतिक्रमण हटवण्‍यासाठी प्रयत्न केले. यासंदर्भात नैनिताल उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ आणि उत्तराखंड उच्‍च न्‍यायालय यांनी वर्ष २०१६ पासून आजपर्यंत विविध आदेश दिले आहेत. त्‍यात त्‍यांनी ‘ही भूमी रेल्‍वेची असून धर्मांधांनी केलेली अतिक्रमणे स्‍वीकारता येणार नाहीत’, असे म्‍हटले आहे. रेल्‍वेला प्रवाशांना सुरक्षा आणि चांगली सेवा देण्‍यासाठी भूमीची नितांत आवश्‍यकता असते. या प्रकरणी डिसेंबर मासात उत्तराखंड उच्‍च न्‍यायालयाने रेल्‍वेला सांगितले की, अतिक्रमण करणार्‍यांना केवळ ७ दिवसांची नोटीस देऊन अतिक्रमण काढा. त्‍याप्रमाणे वृत्तपत्रांमध्‍ये अशा प्रकारच्‍या सूचना (नोटिसा) देण्‍यात आल्‍या. ९ जानेवारी २०२३ या दिवशी अतिक्रमण पाडण्‍यासाठी कारवाई होणार होती. त्‍यासाठी पोलीस आणि सुरक्षा दले मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्‍यात आली. त्‍यात १० जिल्‍हाधिकारी आणि २० उपजिल्‍हाधिकारी दर्जाचे सनदी अधिकारी अन् अनेक ज्‍येष्‍ठ पोलीस अधिकारी होते.

३. कारवाईला विरोध करण्‍यासाठी राजकीय पक्षांचा धर्मांधांना पाठिंबा !

धर्मांध कथित अन्‍याय जगभर पोचवण्‍यात अतिशय हुशार आहेत. त्‍यांनी महिला आणि मुले यांना मोठ्या संख्‍येने एकत्रित करून मेणबत्ती मोर्चा काढला. त्‍यात त्‍यांनी ‘उत्तराखंड उच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय अवैध आहे’, ‘उत्तराखंड मधील भाजपचे सरकार अल्‍पसंख्‍यांक मुसलमानांच्‍या विरोधात आहे. त्‍यामुळे ते आम्‍हाला बेघर करून हाकलून देत आहे’, ‘महिला, मुले, गरोदर महिला आणि वृद्ध यांना ७ दिवसांमध्‍ये कसे हाकलून देता ?’, असे गळे काढायला प्रारंभ केला. धर्मांधांनी हा विषय शाहीनबागप्रमाणे हाताळणे चालू केले. अर्थातच याला ७ आणि ८ जानेवारी या दिवशी ‘इलेक्‍ट्रॉनिक’ माध्‍यमांनी पुष्‍कळ प्रसिद्धी दिली.

वर्ष २०१४ पूर्वी भारतभर काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड येथेही त्‍यांचे वा त्‍यांच्‍या मित्रपक्षाचे सरकार  होते. या जागेवर नेहमी काँग्रेस आमदार निवडून येत होता. त्‍याचे कारण उघड आहे. ‘धर्मांध, कायदा मोडणारे, अतिक्रमण करणारे यांना मोकाट रान करून द्या आणि त्‍यांच्‍या जिवावर निवडून या’, असे राजकारण काँग्रेस आणि पुरोगामी समजणारे पक्ष हे देशभर करतात. या घटनेने त्‍यांना संधी चालून आली. काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्ष यांनी नेहमीप्रमाणे येथेही अतिक्रमणकर्त्‍या धर्मांधांची बाजू घेतली अन् ‘त्‍यांच्‍यावर अन्‍याय होतो’, असे म्‍हणत ऊर बडवून घेणे चालू केले.

४. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अवैध कृत्‍य करणार्‍या धर्मांधांना अप्रत्‍यक्षपणे पाठीशी घालणे

धर्मांध भारताचे कोणतेही कायदे पाळत नाहीत. भरमसाठ लोकसंख्‍या निर्माण करणे, दिसेल तेथे अतिक्रमणे करणे, सरकारच्‍या विविध योजनांचा अपलाभ घेणे आणि भारतद्वेष प्रकट करता येईल तेवढा करणे, हा त्‍यांचा कार्यक्रम असतो. त्‍यासाठी साम-दाम-दंड-भेद हे सर्व वापरले जाते. त्‍यांना भारतविरोधी शक्‍ती अधिक बळ देतात. ‘नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्या’प्रमाणे याही वेळेस शक्‍तीप्रदर्शन करण्‍यात आले. दुर्दैवाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अतिक्रमण करणार्‍यांच्‍या बाजूने निवाडा दिला आणि ‘अतिक्रमण हटाव’ प्रक्रियेला स्‍थगिती आदेश दिला.

स्‍थगिती आदेश देतांना सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले की, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्‍येला तुम्‍ही ७ दिवसांत बेघर कसे करता ? हे लोक कुठे जातील ? आणि त्‍यांचे पुनर्वसन कधी होईल ? पुनर्वसनाची योजना काय आहे ? माणुसकीच्‍या दृष्‍टीने विचार करणे आवश्‍यक आहे’, असे सूत्र उपस्‍थित केले. वर्ष २०२१ मध्‍ये जेव्‍हा हरियाणा आणि गुजरात राज्‍यांच्‍या रेल्‍वे भूमीवर अतिक्रमण झाले होते, तेव्‍हा सर्वोच्‍च न्‍यायालय रेल्‍वे अधिकार्‍यांना म्‍हणाले होते, ‘‘तुमची हतबलता राजकीय आहे. असे अतिक्रमण असणे, हे सामान्‍य लोक देत असलेल्‍या कराच्‍या पैशांचा अपव्‍यय आहे. त्‍यामुळे ही अतिक्रमणे त्‍वरित हटवा.’’ या प्रसंगांचा येथे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला विसर पडलेला दिसतो.

५. सरकारी भूमीवरील अतिक्रमणे थांबवण्‍यासाठी कठोर कायदे करणे आवश्‍यक !

धर्मांध किंवा अतिक्रमण करणारे लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैधपणे सरकारी भूमीवर नियंत्रण मिळवतात. त्‍यांना वीज, पाणी आदी सर्व सुविधा पुरवली जाते, तसेच बँकांकडून कर्जही मिळते. येथे एक गोष्‍ट लक्षात येते की, याच गोष्‍टी करतांना कायद्याचे पालन करणार्‍या सामान्‍य नागरिकांना सरकारी कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. त्‍यातही सरकारी बाबू लाच घेतल्‍याविना अनुमती देत नाहीत; मात्र अवैध कृत्‍य करणार्‍यांना तत्‍परतेने साहाय्‍य करतात.

जेव्‍हा धर्मांध झुंडशाहीने एकत्र येतात, तेव्‍हा अवैध कामांसाठीही प्रशासन, पोलीस आणि न्‍यायालय त्‍यांना कायदेशीर बळ देतात. सर्वसामान्‍य नागरिक स्‍वतःच्‍या न्‍याय्‍य मागणीसाठी न्‍यायालयात गेल्‍यावर त्‍याला अनेक कागदपत्रे सादर करून भूमीवरील त्‍याचा मालकी हक्‍क सिद्ध करावा लागतो. त्‍यासाठीही अधिवक्‍त्‍यांवरही पैसे खर्च करावे लागतात आणि अनेक दिवसांनी प्रकरण सुनावणीला येते. अनेक प्रकरणांमध्‍ये प्रतिवादी, प्रशासन आणि अन्‍य पक्षकार यांना नोटीस दिल्‍यानंतर स्‍थगिती वगैरेंचा विचार केला जातो. येथे मात्र धर्मांध सर्वप्रथम अल्‍पसंख्‍यांक असल्‍याचा अपलाभ घेतात आणि प्रसिद्धीमाध्‍यमे त्‍या घटना दिवसभर दाखवतात. धर्मांधांसाठी अधिवक्‍ते मंडळी तत्‍परतेने पुढे येऊन अवैध कामे नियमित करण्‍यासाठी शक्‍ती घालवतात. हे देशाच्‍या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. त्‍यामुळे हा चुकीचा पायंडा न्‍यायालयाने थांबवला नाही, तर केंद्र आणि राज्‍य सरकार यांनी यासंदर्भात कठोर कायदे करणे आवश्‍यक आहे.

– (पू.) अधिवक्‍ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (७.१.२०२३)