संपादकीय : काँग्रेसची पडझड !

लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप विजयी होऊन तिसर्‍यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर कर्णावती (अहमदाबाद) येथे अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात सद्यःस्थितीचा सामना करण्यासाठीच्या रणनीतीवर चर्चा झाली. आज देशात काँग्रेस हाच पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाला प्रश्न विचारण्यासाठी आणि जनतेच्या समस्या मांडण्यासाठी प्रभावी अशा विरोधी पक्षाची आवश्यकता असते; मात्र काँग्रेस पक्ष काही दशके सलग सत्तेवर राहिला असल्याने सत्तेविना हा पक्ष जगू शकत नाही. सत्ता नसल्यामुळे काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते अन्य पक्षांत प्रवेश करत आहेत. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘ज्यांनी पक्षकार्यात कोणतेही साहाय्य केले नाही, त्यांनी विश्रांती घ्यावी आणि ज्यांना पक्षाचे दायित्व घ्यायचे नाही, त्यांनी निवृत्तीच स्वीकारावी’, अशी चेतावणी दिली आहे. अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी ‘आम्ही दलित, मुसलमान आणि ब्राह्मण यांच्यात अडकलो अन् ओबीसी (अनुसूचित जमात) मात्र आम्हाला सोडून गेले’, असे उद्विग्नपणे सांगितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात संघर्ष करायचा तरी कशा पद्धतीने ? याविषयी काँग्रेसमध्येच मतभेद असल्याचे या अधिवेशनात दिसून आले. ‘नकारात्मक राजकारण’ करून काँग्रेसला जिंकता येणार नाही’, असा घरचा अहेर खासदार शशी थरूर यांनी दिला. काँग्रेसने ‘सकारात्मक राजकारण’ करावे, विकासाची पर्यायी योजना पुढे आणावी, असे काही नेत्यांनी सांगितले. संसदेत अभ्यासपूर्ण चर्चेऐवजी काँग्रेसकडून केवळ गोंधळ घालण्यावर भर दिला जात आहे. काँग्रेस पक्षाचा वारंवार पराभव होऊनही हा पक्ष अनुभवातून शहाणा होण्यास सिद्ध नाही. भक्कम संघटना हेच भाजपच्या यशाचे रहस्य आहे, हे काँग्रेसला अजूनही समजलेले नाही.

भाजपच्या प्रचारापुढे काँग्रेस हतबल ! 

खर्गे यांनी चेतावणी दिली, तरी गेल्या १० वर्षांत काँग्रेसच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजप अथवा अन्य पक्षांत प्रवेश केला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर काँग्रेसचे नेते विरोधी पक्षाची भूमिका कशी निभवायची असते ?, हेच विसरून गेले आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेस पक्षाला वर्ष १९८९ पासून सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमत मिळवता आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर सलग ३ वेळा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. गुजरात, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा आदी राज्यांत गेली ४ दशके काँग्रेस सत्तेपासून दूर आहे. मुळात काँग्रेस पक्षाकडे निवडणुकांचे गणित साध्य करणारी यंत्रणा किंवा संघटन नसेल, तर पक्ष सत्तेवर कसा येणार ? देशात वर्ष २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मी स्वतः पैसे खाणार नाही आणि इतरांना खाऊ देणार नाही’, अशी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात घोषणा दिली होती. त्यानंतर नोटा बंदी, वस्तू आणि सेवा कर; अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीचा ससेमिरा यांद्वारे मोदी यांनी ‘साम-दाम-दंड-भेद’ ही नीती कार्यवाहीत आणली. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी प्रसंगी अन्वेषण यंत्रणांचा वापर केल्याने काँग्रेसच्या नेतेमंडळींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही भीती अजूनही आहे. ‘प्रदेश पातळीवरील काँग्रेसचे अनेक नेते स्थानिक भाजपशी जुळवून घेतात’, अशी तक्रार काँग्रेसच्या या अधिवेशनातून उघडकीस आली. त्यामुळेच ‘आता स्पष्ट भूमिका घेण्यावाचून गत्यंतर नाही’, या भावनेने मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी डावपेचाचा भाग म्हणून नेत्यांना चेतावणी दिली आहे. विशेष म्हणजे ‘देशात भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वनिष्ठ प्रचाराचे आव्हान कसे स्वीकारायचे ?’, हे सूत्र काँग्रेसच्या या अधिवेशनात अधिक चर्चेत राहिले.

संघर्ष करण्याची इच्छाशक्ती संपली ! 

या अधिवेशनात सरकारी आणि खासगी नोकर्‍यांमध्ये लोकसंख्येनुसार भागीदारी निश्चित करून देशाला न्यायपथावर नेण्यासाठी ‘संकल्प, समर्पण आणि संघर्ष’ यांवर अधिवेशनाचे चिंतन केंद्रित झाले होते; पण काँग्रेस पक्षात या संकल्पासाठी लागणारे समर्पण आणि संघर्ष कोण करणार ? मोदी सरकार जातनिहाय जनगणना करणार नाही, हे ठाऊक असतांना त्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची इच्छाशक्ती राहुल गांधी आणि अन्य काँग्रेसचे नेते यांना दाखवता आलेली नाही. प्रदीर्घकाळ सत्ता गाजवतांना काँग्रेसने अनुसूचित जमातीची (‘ओबीसी’ची)उपेक्षा केली, हे राहुल गांधी यांचे म्हणणे खरे असले, तरी काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते पक्षाच्या नव्या भूमिकेशी कितपत समरस होतील, ही शंका आहे. नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांच्या अभावी काँग्रेसच्या पक्षसंघटनेचा पाया खचत चालला आहे, तर पक्षातील जुने नेते आणि कार्यकर्ते राहुल गांधी यांच्या घोषणांमुळे बधीर झाले आहेत. ओबीसी राजकारणाचा पुरस्कार, जातीय जनगणना, लोकसंख्येनुसार संधींचे वाटप, हे राहुल गांधी यांचे विचार पक्षसंघटनेत मान्य होतांना दिसत नाहीत. गुजरात येथे माधवसिंह सोलंकी यांच्या ‘खाम’ प्रयोगानंतर काँग्रेसला कायमची घरघर लागली होती. ‘ओबीसी उत्थानाचे ‘मंडल राजकारण’ करून काँग्रेस काय साध्य करणार आहे ?’, असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते विचारत आहेत.

काँग्रेसची (कु)संस्कृती ! 

गेल्या ६० वर्षांत काँग्रेसने सत्ता मिळवली, तरी याचा हिंदूंना कितपत लाभ झाला, याचे चिंतन करणे आवश्यक आहे. मुसलमानांचे तुष्टीकरण आणि हिंदूंचे खच्चीकरण हेच धोरण काँग्रेसने राबवल्यामुळे सरते शेवटी हिंदूंनी काँग्रेसला धडा शिकवला आहे. सध्या तरी भाजपला देशपातळीवर पर्याय देण्याची क्षमता काँग्रेसकडे नाही. पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीकडेच दुर्लक्ष झाल्याने काँग्रेस पक्षाची पडझड झाली आहे, हे काँग्रेसच्या नेत्यांना आता समजू लागले आहे; पण हे उशिरा सुचलेले शहाणपण !

लोकसभा निवडणुकीत राज्यघटना धोक्यात अथवा संकटात नसतांना ‘संविधान बचाव’ची खोटी मोहीम काढून काँग्रेसने खालच्या पातळीचे राजकारण केले. त्यामुळे याचा फटका भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला, तरीही काही काळाने लोकांनी काँग्रेसची ही चाल ओळखून भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना अधिक जागा निवडून दिल्या आहेत. महाराष्ट्रातही विधानसभेत भाजपच्या अधिक जागा निवडून आल्या. आतापर्यंत धार्मिक द्वेषाचे राजकारण काँग्रेस करत असल्याने काँग्रेसची अवस्था दयनीय झाली आहे; कारण काँग्रेसचे विचार, आचार आणि प्रचार हा देशासाठी आणि खास करून हिंदूंसाठी धोकादायक आहे, याची जाण हिंदूंना आल्याने हिंदूंनी १० वर्षांपासून काँग्रेसला नाकारले आहे. नॅरेटिव्ह म्हणजे खोटे कथानक पसरवणे, धार्मिक द्वेष, मुसलमानांचे तुष्टीकरण, जातीजातींत तेढ निर्माण करणे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी अशा अनेक कारणांमुळे काँग्रेसची पिछेहाट झाली असून ती आतातरी सुधारणे अशक्य आहे.