बोलविता धनी कोण ?
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; परंतु जर भाज्या आणि फळे यांना रस्त्याची वाट दाखवली जात असेल, तर हा कणाच मोडून पडेल.
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; परंतु जर भाज्या आणि फळे यांना रस्त्याची वाट दाखवली जात असेल, तर हा कणाच मोडून पडेल.
हिंदुद्वेषी शरजील उस्मानीसारखे कित्येक किडे-मकोडे आले आणि गेले. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचे एक पानही त्यांना खुडता आले नाही. समस्त हिंदु समाजाला अवमानित करणे, हे निधर्मीपणाचे धंदे म्हणजे समाजाला लागलेला कलंक आहे.
राजधानी देहली येथे साधारण ७२ दिवसांपासून चालू असलेले आंदोलन म्हणजे भारताला अस्थिर करण्याचा एक सुनियोजित कटच आहे. २६ जानेवारीला या आंदोलनकर्त्यांनी देहलीतील लाल किल्ल्यावर जो हैदोस घातला, त्यावरून हे भारताच्या मुळावरच उठलेले आंदोलन आहे, हे सूर्यप्रकाशासम स्पष्ट झाले.
ट्रम्प यांचे काही निर्णय बायडेन यांना चुकीचे वाटणे स्वाभाविक असले, तरी एकूण चीनविरोधी नीती अयोग्यच होती आणि ती पालटायला हवी, असे ते कदापि म्हणू शकणार नाहीत. ते अमेरिकेच्या हिताचे होणार नाही.
या आंदोलनामुळे देशाची प्रतिदिन शेकडो कोटी रुपयांची हानी होत असतांना सरकार आणि शेतकरी याला उत्तरदायी आहेत, हे जनतेने लक्षात घ्यायची आवश्यकता आहे. दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवत असले, तरी हानी देशाची होत आहे. त्यामुळे सरकारने आता ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य !
राष्ट्रविरोधी भाषणे करणार्या अरुंधती रॉय, शरजील उस्मानी आदींच्या वक्तव्याचे ‘व्हिडिओ’ प्रसारित होऊ लागल्यावर ‘अशा परिषदेचे आयोजन समाजाला भडकावून दंगलसदृश स्थिती निर्माण करणे’ यासाठीच आहे कि काय ?’, असे कुणाला वाटले, तर चूक नव्हे.
हिंदूंना स्वतःचे रक्षण करायचे असेल, तर हिंदूंनी धर्मबळ वाढवणे आवश्यक आहे. धर्मबलसंपन्न हिंदूच धर्मांधांवर वचक निर्माण करू शकतील, हे निश्चित !
हिंदु धर्मात सांगितलेल्या पारंपरिक पद्धतींचा अवलंब केल्यास सामाजिक उत्कर्षास चालना मिळेल. यास विरोध करणार्या काँग्रेससारख्या पक्षांना हिंदू मतपेटीद्वारे प्रत्युत्तर देतील, हेही तितकेच खरे !
सध्याच्या कायदेप्रणालीने हिंदु धर्मग्रंथांचा उल्लेख निकाल देतांना करणे, ही धर्मग्रंथांची परिपूर्णता आणि कालातीतता स्पष्ट करते. या धर्मग्रंथांतील शिकवणुकीनुसार मानवजातीने आचरण केल्यास निश्चितपणे समष्टी हित जपले जाईलच, गुन्हेगारीही अल्प होईल, हे येथे लक्षात घ्यावे.
नक्षलग्रस्त भागात निवडणुका झाल्या, ही चांगलीच गोष्ट झाली; मात्र त्यासाठी एवढी वर्षे जावी लागणे, हेसुद्धा विचार करायला लावणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही आजही अशी गावे आहेत की, जेथे लोकनियुक्त सरकार नाही, तर एकप्रकारे नक्षलवादी राज्य करतात, हे लज्जास्पद नव्हे का ?