पीलीभीत (उत्तरप्रदेश) येथील महंमद सलीम या शेतकर्याने योग्य भाव न मिळाल्याने संतापाच्या भरात १ सहस्र किलो फ्लॉवर रस्त्यावर फेकून दिले. फ्लॉवरसाठी १ रुपये किलो दर असल्याचे व्यापार्यांनी त्याला सांगितले होते. त्यामुळे त्याने असा निर्णय घेतला. भारतात सध्या ‘शेतमाल फेकून देणे’ ही सर्वसामान्य गोष्ट झाली आहे. योग्य भाव नाही मिळाला, आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, ‘शेती’ विषयाच्या अनुषंगाने कुठे वादंग माजला की, भाज्या, टोमॅटो, कांदे रस्त्यावर फेकून देण्याची पद्धतच रूढ होत चालली आहे. भाज्या, टोमॅटो तर पायदळी तुडवलेही जातात, त्यांचा रस्त्यावर खच पडतो. इतकेच नव्हे, तर अमृतासमान असणारे दूधही सहस्रो लिटरच्या प्रमाणात कॅनमधून किंवा टँकरमधून सर्रास ओतून दिले जाते. हा गोमातेचा अवमानच नव्हे का ? हे सर्व पाहून खरोखर ‘भारतीय शेतकरी इतका असंवेदनशील आहे का ? स्वतः काबाडकष्ट करून वेळप्रसंगी स्वतःचे पोट जाळून इतरांचे पोट भरणारा आणि कष्टप्रद आयुष्य मातीत घालवणारा शेतकरी हे अन्नपदार्थ फेकून कसे बरे देऊ शकतो ? कष्टाने पिकवलेल्या अन्नाची होणारी नासाडी उघड्या डोळ्यांनी पहाणारा हाच का तो भारतीय शेतकरी ? अशा प्रकारे अन्न टाकून देऊन देशाची अर्थव्यवस्था बिघडवू पहाणार्यांना कशाला हवी कर्जमाफी ? बाजारमूल्य तरी त्यांना का वाढवून मिळावे ? असे अनेक प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात निर्माण होतात. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ‘फेकून देणे’ हा एकच पर्याय उरतो का ? हे कितपत योग्य आहे ? आपली महान भारतीय संस्कृती अन्न फेकून देण्याची शिकवण कधीही देत नाही. ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म ।’ असे भारतीय समाजात मानले जाते. ‘अन्नाचा कण खाली सांडणे म्हणजे तो अन्नपूर्णादेवतेचा अवमान ठरतो’, अशी उदात्त शिकवण देणारी आपली संस्कृती आहे. अशा संस्कृतीत अन्नपदार्थ फेकून देण्याच्या घडणार्या घटना अशोभनीय आहेत.
सामाजिक अस्थैर्य !
सध्या शेती विश्वात उत्पादन व्यय अधिक प्रमाणात येत आहे, तर उत्पन्नाचे मूल्य मात्र दिवसेंदिवस अल्प होत आहे. याचा ताळमेळ बसवण्याचे कसब मात्र शेतकर्यांमध्ये नाही. परिणामी शेतकरी मरणासन्न होत आहे. सरकारी अधिकारी किंवा ठेकेदार अशांचा अधिक सुळसुळाट होत असल्याने शेतकर्यांना उपासमारी, महागाई यांनी पूर्णपणे ग्रासलेले आहे. अशी स्थिती असतांना खरा शेतकरी अन्न असो किंवा दूध असो, ते फेकून देण्याचे कृत्य कदापि करू शकणार नाही. कितीही उपासमारीची वेळ आली, तरी घाम गाळून मिळालेल्या पिकाचा रस्त्यावर फेकून देऊन विध्वंस होतांना पहाणे, हे गरीब शेतकर्यांना जमणारच नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये अन्नाला रस्त्यावर टाकण्याच्या अनेक घटना वृत्तपत्रे किंवा वृत्तवाहिन्या यांनी देशासमोर उघड केल्याही; पण शेतकर्यांच्या आडून असे कृत्य करणारे तोंडवळे तरी नक्की कुणाचे आहेत ? असे प्रकार घडवून कोण आणत आहे ? त्या सर्वांचा बोलविता धनी नक्की आहे तरी कोण ? अन्न ‘फेकून’ देऊन अस्थिरता निर्माण करण्यासाठीच या शेतकर्यांना कुणी खोर्याने पैसे पुरवत नसेल कशावरून ? याचा शोध घेण्याचे सौजन्य मात्र कुणीही दाखवले नाही. त्यामुळे या विध्वंसामागील खरे तोंडवळे कधीच समोर आले नाहीत. शेतीप्रधान देश असणार्या भारतासाठी अशा घटना गालबोट लावणार्या ठरत आहेत.
शेतीच्या उत्पादनांच्या अर्थकारणात सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्याकडून शेतकर्यांचे शोषण केले जाते. आंदोलने, मोर्चे, फेरी अशा विविध माध्यमांतून ते शेतकर्यांचे पर्यायाने संपूर्ण समाजाचे स्थैर्यही हिरावून घेतात. याचा प्रत्येक शेतकर्यानेही विचार करायला हवा. आपल्याकडील पिके रस्त्यावर टाकून दिल्यावर शेतकरी ‘भविष्यात पुन्हा पैशांसाठी अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागणार’, असेही सांगतात; पण यावर तरी कोण विश्वास ठेवणार ? कारण पीक रस्त्यावर येतांना ते उघड्या डोळ्यांनी पहाणारा शेतकरी खरोखर गरीब आहे कि आतल्या मार्गाने पैसे कमावून धनाढ्य झाला आहे ?, हे कुणालाही ठाऊक नसते. केवळ आर्थिक लाभासाठी अशा प्रकारांना बळी न पडता शेतकर्यांनी शेतीच्या मातीशी जुळलेली आपली नाळ तशीच टिकवून ठेवायला हवी.
‘सुजलाम् सुफलाम्’ भारत !शेतीप्रधान भारत देशात काही दशकांपूर्वी अशी स्थिती कधीच नव्हती; पण विदेशी तंत्रज्ञानाच्या नादी लागून आपणच आपल्या शेतीचे वाटोळे करून घेतले आहे. जणूकाही जादूची कांडी फिरवावी आणि पीक घेऊन भरपूर उत्पन्न कमवावे, अशी अभिलाषा मनात बाळगून, ‘शॉर्टकट’चा पर्याय अवलंबून परंपरागत शेती सोडून देण्यात आली. याचेच काहीसे वरील स्वरूपातील परिणाम शेतकर्यांना भोगावे लागत आहेत. खरेतर शेतात गाळलेल्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाला मूल्य असते. त्यामुळे ते शेतकर्यांना मिळालेही पाहिजे. संपूर्ण भारतात घडणार्या अन्नपदार्थ फेकून देणे किंवा दूध ओतणे अशा घटना रोखायला हव्यात. त्यासाठी सर्वपक्षीय सरकारांनी गांभीर्याने विचार करून पुढाकारही घ्यायला हवा. शेतीतील असे अपप्रकार थांबवल्यासच भारत देश खर्या अर्थाने ‘सुजलाम् सुफलाम्’ होईल, हे निश्चित ! शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; परंतु जर भाज्या आणि फळे यांना रस्त्याची वाट दाखवली जात असेल, तर हा कणाच मोडून पडेल. त्याचे दूरगामी भीषण परिणाम भारतियांना भोगावे लागतील. त्यामुळे हा कणा बळकट आणि भक्कम ठेवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे दायित्व आहे. त्यासाठी शेतकर्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना खर्या अर्थाने समृद्ध करायला हवे. तसे झाल्यासच संपूर्ण भारतात समृद्धीचा स्वर्ग निर्माण होईल.