शेतकरी आंदोलनाचा अंत केव्हा ?

देहलीच्या सीमेवर चालू असलेले आंदोलन २६ जानेवारीला झालेल्या हिंसाचारानंतर संपेल, असे वाटत असतांनाच त्याला नवी उर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ‘करो या मरो’ची घोषणा केल्यानंतर जाट जातीच्या शेतकर्‍यांकडून त्यांना मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले असून आता ते अधिक मोठ्या संख्येने सीमेवर पोचले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना हटवण्याचा सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे.

आता या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही पाठिंबा मिळू लागला आहे. प्रसिद्ध पॉपस्टार रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलिफा, पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग आदींनी ट्वीट करत आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. त्यांना भारतातून विरोधही करण्यात आला आहे. राज्यसभेत पुन्हा एकदा कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे, तर सरकार चर्चा करण्यास नकार देत आहे. संसदेबाहेर चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव सरकारने यापूर्वीच दिलेला आहे; मात्र शेतकरी कायदे रहित करण्यासाठी अडून बसले आहेत. ‘यामागे मोठे षड्यंत्र आहे’, असा आरोप केला जात आहे. या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य केले जात आहे. त्यामागे कोण आहे, हे सरकारनेही समोर आणलेले नाही. त्यामुळे या आंदोलनामागे नेमके कोणते राजकारण आहे आणि कोण याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे अद्याप जनतेला स्पष्ट झालेले नाही. त्यातही हे आंदोलन करणारे शेतकरी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील काही शेतकरी यांचेच आंदोलन असल्याचे त्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील सहभागावरून लक्षात येत आहे. उर्वरित देशातील शेतकरी येथे कुठेही दिसून आलेले नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या मनात प्रश्‍न आहेत. आता या आंदोलनाचे राजकारण होऊ लागले आहे, असाही आरोप केला जात आहे. विविध पक्षांनी विशेषतः काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, साम्यवादी यांनी याला आधीच पाठिंबा दिला आहे. आता काँग्रेसने तर २६ जानेवारीला जो काही हिंसाचार शेतकर्‍यांकडून देहलीत घुसून करण्यात आला, त्यामधील आरोपींना सर्व प्रकारचे कायदेशीर साहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. हे किती योग्य आहे ?, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. या आंदोलनाला काँग्रेसचा छुपा पाठिंबा आहे, असा आरोप होत असतांना काँग्रेसकडून अशी घोषणा त्याला बळ देणारी ठरते; मात्र काँग्रेसकडून कुठेही या हिंसाचाराचा निषेध किंवा ‘हिंसाचार करणार्‍यांना शिक्षा व्हावी’, असे म्हटले जात नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘तुम्ही हिंसाचार करा आणि आम्ही सुटका करतो’, असेच काँग्रेसचे धोरण आहे आणि त्याला अन्य पक्षांचेही समर्थन आहे. या आंदोलनाला जवळपास २ मास उलटून गेले आहेत आणि टिकैत म्हणत आहेत की, ऑक्टोबरपर्यंत कायदे रहित होईपर्यंत हे आंदोलन आम्ही चालू ठेवू. या आंदोलनामुळे देशाची प्रतिदिन शेकडो कोटी रुपयांची हानी होत असतांना सरकार आणि शेतकरी याला उत्तरदायी आहेत, हे जनतेने लक्षात घ्यायची आवश्यकता आहे. दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवत असले, तरी हानी देशाची होत आहे. त्यामुळे सरकारने आता ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य !