Farmers Land Of Gadag : कायदेशीर लढाईनंतर गदग येथील शेतकर्यांना त्यांची भूमी परत मिळाली !
न्यायालयाने पीडित शेतकर्यांचा मालकी अधिकार कायम ठेवला आहे; मात्र अद्याप २०१ शेतकरी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे बोलले जात आहे.
न्यायालयाने पीडित शेतकर्यांचा मालकी अधिकार कायम ठेवला आहे; मात्र अद्याप २०१ शेतकरी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे बोलले जात आहे.
उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस या पिकाला अतीवृष्टी, परतीचा पाऊस अन् अवेळी पडणार्या पावसाचा फटका बसला आहे. दक्षिणेत ईशान्य मोसमी वार्याचा जोर वाढल्यामुळे दक्षिण कर्नाटकातील कापूस पीक धोक्यात आले आहे.
कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात भातशेती केली जाते. शेतकर्यांचा मुख्य आर्थिक स्रोत त्यावरच अवलंबून आहे. भात पीक सिद्ध झालेले असतांना कापणीच्या हंगामात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत पडलेल्या पावसामुळे शेती पूर्णत: भूईसपाट झाली आहे.
संतप्त शेतकर्यांनी घोषणाबाजी करत भूमीपूजनाला विरोध चालू ठेवल्याने अखेर जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला.
राज्यात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीचे काम सध्या चालू असून पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिला ३ मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प हरोली (जिल्हा कोल्हापूर) येथे अवघ्या ६ महिन्यात कार्यान्वित झाला आहे.
पंजाबच्या ‘माळवा’ भागातून राजस्थानात प्रतिदिन धावणारी ‘बठिंडा-बिकानेर पॅसेंजर रेल्वे’ ही ‘कॅन्सर (कर्करोग) एक्सप्रेस’ या नावाने कुप्रसिद्ध आहे. ही गाडी प्रतिदिन मोठ्या संख्येने कर्करोगाच्या रुग्णांना…
वर्ष २०२३ मध्ये खरीप काळात कापूस आणि सोयाबीन यांना अल्प दर प्राप्त झाल्यामुळे झालेल्या आर्थिक हानीसाठी राज्यशासनाकडून शेतकर्यांना अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.
शेतकर्यांना साहाय्य करण्यासाठी आणि त्यांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने राज्यशासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ चालू केली आहे.
सुरक्षारक्षकाने त्यांना ‘पँट परिधान करून आल्यासच आतमध्ये प्रवेश देईन’, असेही म्हटले. पिता आणि पुत्र दोघेही सुरक्षा कर्मचार्याला वारंवार विनंती करूनही त्याने त्यांचे ऐकले नाही.
शेतकर्यांच्या समस्येविषयी ६ दशकांच्या सत्ताकाळात काँग्रेसने काहीच केले नाही, आताही तिची तीच गत आहे, हे अशा घटनांतून लक्षात येते !