महाराष्ट्र शासन शेतकर्‍यांना केंद्रबिंदू मानून काम करणारे शासन आहे. शेतकरी श्रम करून पीक घेतो. शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक बाजार समिती किंवा उपबाजार समिती स्थापन करावी
म्हादई नदी ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे आणि कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी कळसा-भंडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून कर्नाटकतील मलप्रभा नदीत वळवू पहात आहे.
जोपर्यंत विमानतळ प्रकल्प रहित केल्याचा अध्यादेश निघत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा चालूच रहाणार आहे, असा निर्धारही शेतकर्‍यांनी केला आहे.
ऊस उत्पादकांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम एकरकमी द्यावी, असा न्यायालयाचा आदेश आहे; मात्र त्यानंतरही कारखान्यांनी ही रक्कम थकवली आहे.
अतीतातडीच्या मोजणीसाठी पैसे भरूनही अनेक महिने प्रतीक्षा करण्याची वेळ तालुक्यातील शेतकर्‍यांवर आली आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारून शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे.
निधी वितरणासाठी महसूल विभागाची कार्यवाही चालू आहे, त्यांना भरपाई मिळेल, अशी माहिती कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसेभत दिली.
शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे आदी मागण्यांसाठी १२ मार्च या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पी.एम्. किसान योजना) कृषी विभागाद्वारे राबवण्यात येते. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या भ्रमणभाषवर ‘PM Kisan List. APK’ किंवा ‘Pm Kisan APK’ या लिंकचा संदेश येतो.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची महाराष्ट्रात ‘ऊर्जा क्रांती’ची घोषणा !
या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण जिल्ह्यातील सर्व नागरी सेवा केंद्रांवर https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकद्वारे करण्यात येणार आहे.