माकडांच्या निर्बीजीकरणासाठी केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ! – वनमंत्री गणेश नाईक

कोकणात वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव !

मुंबई, २४ एप्रिल (वार्ता.) – कोकणातील फळबागा आणि शेतीपिके यांना वानर अन् माकडे यांच्या मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या उपद्रवाला आळा घालण्यासाठी त्यांचे निर्बीजीकरण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील शेतकर्‍यांना वन्यप्राण्यांमुळे होणार्‍या त्रासासंदर्भात वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होत. या वेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपसचिव विवेक होसिंग, कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) आर्.एम्. रामानुजम्, विभागीय वन अधिकारी गिरीजा देसाई, शिष्टमंडळातील दापोली ग्रामोद्योग फार्मर्स प्रोड्युसर आस्थापनाचे संचालक विनायक महाजन, पत्रकार मिलिंद लिमये, वन्य जीव अभ्यासक संतोष महाजन आदी उपस्थित होते. तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बलप्रमुख) शोमिता बिश्वास, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक नरेश झुरमुरे हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

दापोली तालुक्यात रानडुक्कर, माकड आणि वानर यांमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीची हानी होत आहे. आता माकडे आणि वानरेही गावात येऊन घरातील वस्तूंचीही हानी करत आहेत. वन्यप्राण्यांमुळे होणारी शेतीच्या हानीची भरपाई लवकर देण्यात यावी. तसेच साळिंद्र प्राण्यामुळे होणार्‍या हानीचाही समावेश यामध्ये करावा, अशी मागणी श्री. महाजन यांनी या वेळी सांगितले.

वनमंत्री गणेश नाईक पुढे म्हणाले की, वन्यप्राण्यांपासून शेतीच्या होणार्‍या हानीला भरपाई देणे, हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. ही हानी टाळण्यासाठी दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी माकड आणि वानर यांचे निर्बीजीकरण करण्यासंदर्भात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावावर विचार चालू आहे. वन्यप्राण्यांपासून फळबागा आणि शेतीची होणारी हानी टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही.

रानडुकरांमुळे फळबागा, तसेच भातशेतीची हानी होते. त्यांचा रोखण्यासाठी शेतकर्‍यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून अनुमती देण्यात यावी, तसेच शेतात येणार्‍या वन्यप्राण्यांपासून बचावासाठी यापूर्वी कोकणातील शेतकर्‍यांना शस्त्र परवाने देण्यात आले होते; मात्र हे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अशा शेतकर्‍यांना शेतीच्या रक्षणासाठी नियमानुसार परवाने देण्याचे निर्देशही वनमंत्री नाईक यांनी या वेळी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.