सुराज्य अभियानाची मागणी
मुंबई – सध्या राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर, तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये डिजिटल अन् पारंपरिक स्वरूपातील विज्ञापन फलकांचे (होर्डिंगचे) प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामुळे विजेचा वापरही लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे. याचा थेट परिणाम राज्याच्या एकूण ऊर्जा वापरावर होत आहे. केंद्रशासनाकडून सौरऊर्जेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘नॅशनल सोलार मिशन’, ‘ग्रीन ओपन ॲक्सेस रूल्स २०२२’, तसेच ‘पीएम्. – कुसुम’ यांसारख्या योजना राबवण्यात येत आहेत. त्यात व्यावसायिक वापरासाठी सौर ऊर्जा प्रणाली बसवण्यावर अनुदान, ‘सॉफ्ट लोन’ (स्वस्त दरातील कर्ज), ‘नेट मीटरिंग’ (इंटरनेटच्या साहाय्याने वीजवापराचे मोजमाप) यांसारख्या सवलती उपलब्ध आहेत. राज्याने या योजनांचा लाभ घेत विज्ञापन क्षेत्रास सौर ऊर्जेकडे वळवणे, हा पर्यावरणपूरक आणि दूरदृष्टीचा निर्णय ठरेल, असे मत सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी व्यक्त केले. ‘हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून याकडे आपले लक्ष वेधणे, हे आमचे राष्ट्रीय, तसेच सामाजिक दायित्व आहे’, असेही त्यांनी सांगितले. वरील मागणी ऊर्जा मंत्री, नगरविकास मंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम (महामार्ग) मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
सौरऊर्जेचा व्यावसायिक वापर केल्यास पर्यावरण, आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने होणारे बहुआयामी लाभ !
१. कार्बन उत्सर्जनात घट, पर्यावरण संतुलनास हातभार
२. औष्णिक प्रदूषण टाळता येते, तसेच सार्वजनिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.
३. कोळसा आिण इंधन यांसारख्या संसाधनांची बचत
४. स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा वापरास प्रोत्साहन
५. महामार्ग आणि शहरी भागात ‘नेट झिरो कार्बन’ विज्ञापन झोन सिद्ध होण्यास साहाय्य
महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना’, ‘महाऊर्जा सोलर रूफटॉप’ योजना, तसेच ‘अपरंपरागत ऊर्जा धोरण २०२०’ अंतर्गत सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले आहे. याच अनुषंगाने विज्ञापन फलकांसारख्या मोठ्या व्यावसायिक ऊर्जा वापर क्षेत्रांनाही सौर ऊर्जेकडे वळवणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.
अमृतसर येथे शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा वापराच्या दिशेने शहराने एक पाऊल पुढे टाकत सौरऊर्जेवर चालणार्या विज्ञापन फलकांची उभारणी केली आहे. हे फलक जालंधर येथील विज्ञापनदात्यांनी उभारले असून त्यासाठी अमृतसर महानगरपालिकेकडून जागा वाटप करण्यात आले आहे.
सुराज्य अभियानाच्या मागण्या !१. राज्यातील सर्व नवीन आणि अस्तित्वात असलेल्या डिजिटल विज्ञापन फलकांवर सौर पॅनेल बसवणे अनिवार्य करण्यात यावे. २. सौर पॅनेलसाठी केंद्रशासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्य पातळीवर मार्गदर्शक धोरण आणि सबसिडी सुलभ मार्गाने उपलब्ध करून द्यावी. ३. महामार्गांवरील निवडक फलकांवर पीपीपी तत्त्वावर ‘सोलर पॉवर्ड स्मार्ट ॲडव्हर्टांझिंग झोन’ प्रकल्प राबवण्यात यावा. ४. महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांच्या विज्ञापन धोरणामध्ये पालट करून ‘एनर्जी कंप्लायन्स सर्टिफिकेट’ अनिवार्य करावे. ५. CSR आणि ESG फ्रेमवर्कच्या अंतर्गत विज्ञापन आस्थापनांनी सौर पॅनेल बसवणे, हे सामाजिक दायित्वाचा भाग म्हणून मान्य करावे. |
सौर ऊर्जेचा वापर वाढवल्यास देशात पर्यावरणपूरक विकासाचे आदर्श उदाहरण निर्माण होईल !‘भारत सरकारने वर्ष २०३० पर्यंत ५०० गिगा वॅट नॉन-फॉसिल इंधनाधारित ऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून योगदान दिल्यास देशात पर्यावरणपूरक विकासाचे आदर्श उदाहरण निर्माण होईल. आपण या पर्यावरणपूरक प्रस्तावाचे महत्त्व लक्षात घेत त्याची नोंद घेऊन आवश्यक ती धोरणात्मक कार्यवाही तातडीने कराल, असा आम्हाला विश्वास आहे. आपला सकारात्मक प्रतिसाद लवकरच मिळेल, अशी अपेक्षा आहे’, असा विश्वासही श्री. मुरुकटे यांनी व्यक्त केला. |