आज ‘भारत बंद’च्या दिवशी दूध, फळ आणि भाजीपाला यांची वाहतूकही बंद रहाणार
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्या शेतकर्यांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ करण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्या शेतकर्यांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ करण्याचे आवाहन केले आहे.
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
शिव-समर्थांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीतच काही संघटनांनी ‘समर्थ रामदासस्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गुरु नव्हते’, असा अपप्रचार चालू केला आहे. या संघटनांनी हे शिल्प हटवण्याचा पवित्रा घेतला असून याविषयीचे निवेदन सातारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एस्.टी. महामंडळ प्रशासन यांना देण्यात आले आहे.
अमेरिकेतही शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आंदोलने करण्यात आली. यामध्ये शीख समुदायाचा मोठा सहभाग होता. सॅन फ्रान्सिको येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला.
पाट्याटाकूपणे काम करणार्या ठेकेदारांवर कारवाई करणे आवश्यक !
काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आप यांचा पाठिंबा.
आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे शेतकर्यांना लुटणार्या दलालांना पाठिंबा !
शेतकर्यांच्या नावाखाली पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला गोवा सुरक्षा मंचचा विरोध
कृषी आणि कामगार कायदे मागे घेण्यासाठी देहलीमध्ये चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी येथील छत्रपती संभाजी चौकात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचेही दहन केले. आंदोलकांच्या विरोधात शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला .
देहलीत चालू असलेले शेतकर्यांचे आंदोलन सरकारने कुठेही दडपलेले नाही, उलट त्यांच्याशी आतापर्यंत ५ फेर्यांची चर्चा झालेली आहे. तरीही भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने संयुक्त राष्ट्रे आणि अन्य पाश्चात्त्य देश जाणीवपूर्वक करत आहेत, त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे !
‘बंद’ म्हणजे स्वतःच्या मागण्यांसाठी देश आणि जनता यांना वेठीस धरून त्यांची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी करणारा गुन्हाच होय ! अशा प्रकारे हानी करणे जनताद्रोहच होय ! सरकारनेही कुणावर अशा प्रकारचे आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे !