काही नेते शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याला विरोध करणार्‍यांवर टीका केली.
शेळ-मेळावली येथील ग्रामस्थांनी प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प पुढील आठवड्याच्या आत रहित करून तो अन्यत्र स्थलांतरित करा अन्यथा यापुढे शेळ-मेळावली येथील ग्रामस्थ मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आंदोलन छेडतील.
हिंदु जनजागृती समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून हे का रोखत नाही ?
विकलेल्या संत्राच्या बागेचे पैसे मागण्यासाठी शेतकरी शेतात गेला असता व्यापार्‍याने त्याला मद्य पाजून मारहाण केली.
एवीतेवी लोकशाहीचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस स्वतःचा स्वार्थ साधतांना नेहमीच लोकशाहीचा गळा घोटते, हाही इतिहास आहे. कृषी कायद्याचेच पहायचे झाले, तर हा कायदा लोकशाही मार्गाने सार्वभौम संसदेने संमत केला. तरीही काँग्रेस यास विरोध करून एक प्रकारे लोकशाहीचा अवमानच करत नाही का ?
केवळ श्रीलंकेतीलच नव्हे, तर भारतातील हिंदूंनीही यास विरोध केला पाहिजे. तसेच भारत सरकारने जगात कुठेही हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांचा अवमान होत असेल, तर त्याची तात्काळ नोंद घेत तो रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
आरोपींनी स्वतःच्या अधिकारांचा अपवापर करून अवास्तव आणि १३ खोटी कर्ज प्रकरणे संमत केलेली आहेत.
गतीरोधकाच्या मागणीसाठी आमदारांना आंदोलन का करावे लागते ? असे प्रशासन सामान्यांना न्याय काय देणार ?
“३० टक्के लोकांसाठी आपल्याला हे करावे लागत आहे”, तर गोव्यातील ७० टक्के हिंदूंच्या भावनांचा तुम्ही कुठेच विचार करत नाही. यापुढे असे चालणार नाही.
शिवप्रतापामुळे आजच्या युवकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा, हुशारी आणि युद्धनीती यांचीही जाणीव होते. त्यामुळे हा परिसर तात्काळ खुला करण्याची आवश्यकता आहे.