हिंदु जनजागृती समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून हे का रोखत नाही ?

पणजी, २५ डिसेंबर (वार्ता.) – ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्री नववर्षारंभाच्या नावाखाली ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळे, किल्ले तथा सार्वजनिक ठिकाणी होणार्या गैरप्रकारांना आळा घालावा, तसेच फटाके फोडण्यावर प्रतिबंध घालावेत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ३१ डिसेंबरच्या रात्री मोठ्या प्रमाणात धूम्रपान, मद्यपान, अमली पदार्थांचे सेवन आदी केले जाते. रात्रभर अश्लील अंगविक्षेप करून नाचणे, शिवीगाळ करणे, मुलींची छेडछाड आदी कुकृत्ये करून एकूणच कायदा अन् सुव्यवस्था यांच्या दृष्टीने गंभीर स्थिती निर्माण होत आहे. देशाची युवा पिढी नैतिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. यंदाच्या वर्षी कोरोना महामारीने सर्वत्र कहर केला आहे. या काळात फटाके फोडल्याने प्रदूषणात वाढ होण्यासमवेतच ३१ डिसेंबरला पार्ट्यांच्या माध्यमातून कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याची शक्यताही अधिक आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारीच्या निमित्ताने होणार्या सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक साजरीकरणावर (‘सेलिब्रेशन’वर) आणि फटाके फोडण्यावर बंदी घालावी. या रात्री राज्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळे, गड-किल्ले, ऐतिहासिक स्थळे आदी सार्वजनिक ठिकाणांवर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान-धूम्रपान अन् पार्ट्या करण्यावर प्रतिबंध आणावा. पोलिसांची गस्तीपथके नेमून याचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई करावी, तसेच ‘ओल्ड मॅन’प्रथेच्या निमित्ताने रस्त्यावरील वाहनचालकांना अडवून त्यांच्याकडून खंडणी घेणे, ध्वनीप्रदूषण करणे, छेडछाड करणे, दारू पिऊन धिंगाणा घालणे, भांडणे करणे आदी होणार्या गैरप्रकारांना आळा घालावा. या गैरप्रकारांच्या विरोधात व्यापक प्रमाणात जनप्रबोधन करावे.
(म्हणे) ‘विप्रो’मध्ये महिला कर्मचार्यांचे कल्याण, प्रतिष्ठा आणि सन्मान यांना सर्वोच्च महत्त्व दिले जाते !’ – Wipro’s Explanation
संपादकीय : मंदिरे अध्यात्मासाठीच !
मंचर (जिल्हा पुणे) येथे ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन’ कायद्याला मंदिर विश्वस्तांचा विरोध !
कीर्तन हे मनाला उपदेश करणारे आहे ! – ह.भ.प. रोहिणी माने-परांजपे
बेदखल कुळांच्या प्रश्नाविषयी बविआचे लांजा तहसीलदारांना निवेदन
Vande Mataram : बंगालमधील मदरशांमध्ये ‘वन्दे मातरम्’ अनिवार्य करण्यावर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा आक्षेप