बलोच नॅशनल मूव्हमेंटच्या ब्रिटनमधील शाखेने आणि तिच्याशी संबंधित संघटनांनी पाकमध्ये बलुच लोकांवरील अत्याचारांविरुद्ध आवाज उठवण्याची भारत सरकारकडे मागणी केली आहे. या संघटनांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात साहाय्य करण्याचेही आवाहन केले आहे.
मये स्थलांतरित संपत्तीच्या प्रश्‍नी कायद्यात आवश्यक पालट करून सनद देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्यावर धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
धारबांदोडा येथील साखर कारखाना बंद असल्याने ऊस उत्पादकांना मोठी हानी सोसावी लागत आहे.
पोर्तुगिजांकडून केल्या गेलेल्या रक्तरंजित इन्क्विझिशनचा इतिहास गोवा मुक्तीदिनानिमित्त समोर आणण्यासाठी ट्विटरवर धर्मप्रेमींकडून ट्रेंड करण्यात आला.
‘कर्जत-जामखेडच्या लोकप्रतिनिधींचे शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे’,
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.
चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्‍यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग चालू करणे, शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती यांविषयी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निर्बंधाचे उल्लघन करणारे आहेत.
पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी सामान्यांना आंदोलन करावे लागणे, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे !
एस्.टी.च्या दायित्वशून्य कारभारामुळे कुडाळ तालुक्यात कोरोनाचे वाढते संकट ! – भाजपचा आरोप