अन्य कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा उत्तराधिकार कायद्यात समावेश  होऊ शकतो कि नाही ?, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले.