राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांना मंत्रीपदाचा दर्जा !
राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी १६ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी राज्यशासनाच्या वतीने शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी १६ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी राज्यशासनाच्या वतीने शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार हात आणि पाय तोडण्याची किंवा भर चौकात बांधून त्यांच्यावर दगड मारण्याची शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
बनावट पारपत्राच्या आधारे पोलंडला जाण्यासाठी आलेल्या तिबेटीयन महिलेस विमानतळावर पकडले. तिच्याविरुद्ध फसवुणकीसह पारपत्र कायद्यातील कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
हिंदु देवतांची चित्रे असणार्या फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी यावी आणि असे फटाके विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, तसेच एम्.आय.एम्.चे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी काढलेल्या तिरंगा रॅलीच्या प्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
तिला कमलालक्ष्मीसुद्धा म्हणतात. हिला गजेंद्रलक्ष्मी अथवा गजलक्ष्मी म्हणण्याचे कारण की, ही जेव्हा समुद्रमंथनातून उत्पन्न झाली, तेव्हा तिला हत्तींनी अमृतकुंभाने अभिषेक केला.
‘अहमदनगर’ जिल्ह्याच्या ‘अहिल्यानगर’ या नामांतराला केंद्रशासनाने मान्यता दिली आहे. ४ ऑक्टोबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याविषयी अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
हसन नसरुल्ला या आतंकवाद्याला मानवतावादी संबोधून त्याचे उदात्तीकरण करणारे फलक लावले जातात, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! पोलीस आणि प्रशासन काय करत आहेत ? आतंकवाद्याचे समर्थन करणार्या सर्वांनाच आतंकवादी आणि राष्ट्रद्वेषी ठरवून त्यांना कठोर शिक्षा करणे आवश्यक !
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रेरणेने आणि शिवसेना ‘धर्मवीर आध्यात्मिक सेना’ प्रदेशाध्यक्ष ह.भ.प. अक्षय महाराज भोसले यांच्या संकल्पनेतून ‘मुख्यमंत्री धर्मजागरण यात्रे’चा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शुभहस्ते सहस्रो साधूसंतांच्या उपस्थितीत कोल्हापुरातून झाला.
प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या युवतींवरील बलात्काराच्या घटना पहाता ‘७ च्या आत घरात’चे महत्त्व लक्षात येते !
धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये विविध धर्मियांची तब्बल १ सहस्र धार्मिक स्थळे आहेत. यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत स्थळांचा समावेश आहे. या अनधिकृत स्थळांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यशासनाकडून समिती स्थापना करण्यात आली आहे.