नागरिकांना अन्नधान्य पुरवठ्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. व्यवसाय बंद असतांना अनेकांसमोर ‘घराचे भाडे कसे देणार ?’ असा प्रश्‍न पडला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी दळणवळण बंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
रशियाचे सैन्याधिकारी सर्गेई म्हणाले की, या काळात युक्रेनच्या सैन्यशक्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट निर्माण झाली आहे. यामुळेच आम्ही आता आमच्या मुख्य लक्ष्याकडे (डोनबास शहरावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याकडे) लक्ष केंद्रित करणार आहोत.
दुसर्‍या विश्‍वयुद्धानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी युद्धग्रस्त देशाच्या सीमेच्या अगदी जवळ भेट देण्याची पहिलीच वेळ !
मुसलमान व्यक्ती कितीही मोठ्या पदावर गेली, तरी ती त्याच्या धर्माची बाजू सतत मांडत असतेे, याचे हे उदाहरण !
आता कुणीही ‘शिक्षणाचे इस्लामीकरण’ होत असल्याची ओरड करणार नाही, उलट हे ‘मुसलमान विद्यार्थिनीचे धार्मिक स्वातंत्र्य आहे’, असे म्हणतील, हे लक्षात घ्या !
अशा आरोपींवर जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने आता प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते !
एक जिहादी संघटना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात मुसलमान विद्यार्थिनींना चिथावते, हे यावरून दिसून येते. असे वक्तव्य करून सरकार, पोलीस, न्यायालय आदी कुणालाही न जुमानत नसल्याचे सिद्ध करणार्‍या अशा संघटनेवर सरकार आता तरी बंदी घालणार का ?
सरकारने टीपू सुलतानचे उदात्तीकरण हटवले, ते अभिनंदनीयच आहे. त्यासह पुढील पाऊल म्हणून अनेक धर्मांधांच्या मनात घर करून बसलेला टीपू सुलतान पुसून टाकण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत !
बंगाल हा गावठी बाँबनिर्मितीचा कारखाना झाला असून ही स्थिती पालटण्यासाठी तेथे राष्ट्रपती राजवट लावणेच योग्य !
अशा तहसीलदारांवरच न्यायालयाने कारवाई केली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !