युद्धामध्ये १४ सहस्रांहून अधिक रशियन सैनिक ठार ! – युक्रेनचा दावा
युक्रेनी सैन्याने सांगितले की, त्यांनी आतापर्यंत लेफ्टनंट जनरल अथवा मेजर जनरल पदाच्या ५ रशियन सैन्याधिकार्यांना ठार केले आहे.
युक्रेनी सैन्याने सांगितले की, त्यांनी आतापर्यंत लेफ्टनंट जनरल अथवा मेजर जनरल पदाच्या ५ रशियन सैन्याधिकार्यांना ठार केले आहे.
दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी जर्मनीच्या चॅन्सलर यांच्याशी दूरभाषवरून चर्चा केली. या वेळी पुतिन यांनी ‘युक्रेन शांतता बैठकांमध्ये रशियासमोर अवास्तव प्रस्ताव ठेवून अडथळे निर्माण करत आहे’, असा आरोप केला.
संयुक्त राष्ट्रांचे अजब निरीक्षण !
पाश्चात्त्य देशांचा प्रभाव असणार्या संयुक्त राष्ट्रांकडून बनवण्यात येणार्या अशा सूचींद्वारे नेहमीच भारताला हीन लेखण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे लक्षात येते !
‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास नकार देणार्या अशा विद्यार्थिनी शिक्षण घेऊन तरी काय दिवे लावणार आहेत ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो ! अशांना महाविद्यालयाने महाविद्यालयातून काढून टाकणेच योग्य ठरेल, असेच जनतेला वाटते !
काश्मिरी हिंदूंवर झालेल्या भीषण अत्याचारांविषयी शंका उपस्थित करणार्या तस्लिमा नसरीन यांनी आधी पूर्ण इतिहास जाणून घेऊन मत व्यक्त करावे. काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचारांवर असा अविश्वास व्यक्त करणे, हे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच !
मशिदीवर गुलाल उडाल्यामुळे धर्मांध हिंदूंना मारहाण करतात, तर बांगलादेशात होळीच्या आदल्या दिवशी धर्मांध हिंदूंचे मंदिरच पाडून टाकतात आणि हिंदू हतबल होऊन पहात रहातात !
देशातील भाजप शासित राज्यांमध्ये आणि केंद्र सरकारनेही त्यांच्या अंतर्गत येणार्या शाळांमधून हिंदूंचे धर्मग्रंथ शिकवण्यास चालू केले पाहिजे, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
मध्यप्रदेशचे आय.ए.एस्. अधिकारी नियाज खान यांचा कांगावा
धर्मांध आणि जिहादी यांचा क्रौर्य जगासमोर आणल्यावर त्यांच्या धर्मबांधवांना मग ते कितीही शिकलेले असोत पोटशूळ उठतोच, याचे हे उदाहरण !
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना सण साजरे करणार्या हिंदूंवर दगडफेक करण्याचे धर्मांधांचे धाडस होते, हे हिंदूंना अपेक्षित नाही ! अशांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी !
न्यायालयाचा निकाल पटला नाही; म्हणून काश्मीरमध्ये वर्ष १९९० मध्ये जिहादी आतंकवाद्यांनी हिंदु न्यायाधिशांची हत्या केली. आताही इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत !