मुसलमानबहुल भागात पोलीस, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचारी मुसलमानच ठेवावा !
काँग्रेसच्या राज्यात सच्चर आयोगाने अशाच प्रकारची शिफारस केली होती, तीच शिफारस आता अल्पसंख्यांक मंत्रालय करत असेल, तर अद्याप या मंत्रालयात काँग्रेसी मानसिकतेचे अधिकारी आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो !