कानपूरच्या महापौरांनी मुसलमानबहुल भागांत जाऊन ही मंदिरे मुक्त केली. हे कौतुकास्पद आहे. अन्य शहरांतील, हिंदु संघटनांनी अशा बंद असणार्‍या मंदिरांचा शोध घेऊन त्यांच्या रक्षणासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे !
मंदिरांचे व्यवस्थापन धार्मिक आणि देवाप्रती श्रद्धा असलेल्या व्यक्तींकडे सोपवावे. त्यासाठी लोकांचा दबाव हवा, जो सध्या नाही.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून राज्यात ८०० हून अधिक मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे, तर १५ सहस्रांहून अधिक मंदिरांचे देशभरात संघटन झाले आहे.
१९ डिसेंबर या दिवशी सीताबर्डी येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या सभागृहात धर्मप्रेमी लोकप्रतिनिधींचा हा सत्कार सोहळा उत्साहात पार पडला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या व्यस्त कामकाजातून वेळ काढून ३ मंत्री, १ राज्यमंत्री यांसह ५ आमदार या सोहळ्याला उपस्थित होते.
मंदिरांची भूमी बेकायदेशीररित्या बळकावल्यास गुजरातप्रमाणे १४ वर्षांची शिक्षा देणारा कायदा करण्याचीही मागणी
संपादकीय भूमिकाफाळणीपूर्वी अखंड भारतात किती मशिदी आणि मदरसे होते आणि आता किती आहेत, पूर्वी मुसलमानांची लोकसंख्या किती होती अन् आता किती आहे, याचीही आकडेवारी सांगितली पाहिजे !
उत्तरप्रदेश सरकारने आता अशा मंदिरांच्या शोधासाठी स्वतंत्र विभागच स्थापन करावा, असेच हिंदूंना वाटते !
देशातील सर्वच मुसलमानबहुल भागांची तपासणी करून तेथे आणखी किती मंदिरे लपवण्यात आली आहेत का ?, हे उघड करण्यासाठी मोहीम राबवण्यासाठी हिंदूंनी राज्य सरकारांवर दबाव निर्माण केला पाहिजे !
स्थानिक लोक हे मंदिर २०० वर्षांहून अधिक जुने असल्याचे मानतात. मंदिराची जीर्ण स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासन आणि भाविक यांनी पुढाकार घेतला आहे.
मठांचे सरकारीकरण झाले. त्यामुळे तेथे पूर्वीप्रमाणे आध्यात्मिकता राहिली नाही. अनेक ठिकाणी प्रशासक नेमले आहेत. काही मठांच्या भूमीवर सरकारने ताबा मिळवला आहे.