मंदिरांच्या भूमीचे बेकायदेशीर हस्तांतर टाळण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश आणि शासन निर्णय यांची काटेकोरपणे कार्यवाही करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’विषयी (भूमी बळकावणे विरोधी कायदा) मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सकारात्मक !

मंदिरांची भूमी बेकायदेशीररित्या बळकावल्यास गुजरातप्रमाणे १४ वर्षांची शिक्षा देणारा कायदा करण्याचीही मागणी

मुंबई – मंदिरांचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि दिवाबत्तीसाठी राजे-महाराजे अन् दानशूर मंडळींनी दिलेल्या भूमी, तसेच मंदिर व्यवस्थापनाने मंदिरासाठी खरेदी केलेल्या भूमी कोणत्याही प्रकारे अन्यांना हस्तांतरीत करता येत नाहीत. या संदर्भात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहेत. तसेच शासनाने मंदिरांच्या भूमींचे बेकायदेशीर झालेले हस्तांतरण रहित करून भूमी देवस्थानच्या नावावर पूर्ववत् करून त्या मंदिरांच्या नियंत्रणात घेण्यासाठी ६ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी महसूल आणि वन विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतला होता; मात्र त्याची कार्यवाहीच होत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या मौल्यवान भूमी कवडीमोल भावाने विकल्या जात आहेत, अन्यांच्या नावे चढवल्या जात आहेत वा अवैध मार्गाने बळकावल्या जात आहे. हे सर्व प्रकार अत्यंत गंभीर आणि हिंदु मंदिरांवरील मोठे आघात आहेत. ही हिंदु धर्मविरोधी कृत्ये तात्काळ थांबवून सर्व मंदिरांच्या भूमी संरक्षित करण्यासाठी शासनाने निर्णायक आणि कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे, मंत्री सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, संजय राठोड आणि आशिष जयस्वाल यांना नागपूर विधान भवनात प्रत्यक्ष भेटून केली. ‘सरकारनेही हे विषय महत्त्वाचे असून या संदर्भात सरकार लक्ष घालून कारवाई करेल, तसेच मंदिरांच्या भूमी कुणालाही बळकावू देणार नाही’, असे स्पष्ट आश्वासन दिले, अशी माहिती महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

ते नागपूर येथील ‘टिळक पत्रकार भवन’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी महासंघाचे राज्य कोअर टीमचे पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल, ‘श्री पंचमुखी हनुमान मंदिरा’चे विश्वस्त तथा मंदिर महासंघाचे नागपूर जिल्हा संयोजक श्री. दिलीप कुकडे, अधिवक्ता ललित सगदेव आणि हिंदु जनजागृती समितीचे नागपूर जिल्हा समन्वय श्री. अतुल अर्वेनला उपस्थित होते.

१. वर्ष २०१० मध्ये शासन निर्णय काढून राज्यातील देवस्थानाच्या भूमींची पडताळणी करून ज्या भूमींचे बेकायदेशीर हस्तांतर झाले आहे, ते रहित करून भूमी देवस्थानांच्या नावावर पूर्ववत् करण्यासाठी, तसेच त्यांची भूमी संरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाला सांगण्यात आले होते.

२. त्या शासन निर्णयाला ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील कब्जेदारांनी आव्हान दिले होते, दरम्यान काही संघटनांनी मोर्चे काढून देवस्थानच्या भूमी कब्जेदारांच्या नावे करण्याची मागणी केली.

३. त्याला काहीशी अनुकूल भूमिका घेण्याच्या विचारात सरकार होते; मात्र वर्ष २०१८ मध्ये शासन निर्णयाच्या सुनावणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.सी. धर्माधिकारी यांनी ‘मंदिरांची भूमी संरक्षित करण्यासाठीच्या न्यायालयाच्या आणि शासन स्वत:च्या शासन निर्णयाची काटेकारेपणे कार्यवाही करत नसल्यामुळे कुणीही उठतो अन् मंदिरांच्या भूमी स्वत:च्या नावावर करण्याची मागणी करतो. यावर शासनाने ठाम भूमिका घेऊन शासन निर्णयाप्रमाणे काय कारवाई केली याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे’, असे आदेश दिले होते.

४. त्यानुसार महसूल आणि वन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी शासनाने वरीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण आदेश काढले होते.

५. महाराष्ट्रात मंदिरांच्या भूमींचे बेकायदेशीर हस्तांतर केल्यास दोषींवर गुन्हेगारी कृत्य केले, म्हणून कारवाईचे प्रावधानच नाही. या प्रकरणात केवळ महसुली आणि दिवाणी प्रकरणे प्रविष्ट होत असल्यामुळे कब्जेदार आणि कायदे वाकवणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवर वचक राहिलेला नाही; मात्र गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, आसाम राज्यांमध्ये मंदिरांच्या भूमी बळकावण्याच्या विरोधात कठोर ‘अँंटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ केले आहेत.

६. गुजरातच्या कायद्यात १४ वर्षांची शिक्षेच्या, त्यासोबत भूमीच्या शासकीय बाजारमूल्याइतक्या दंडाचे कठोर प्रावधान आहे. असा कायदा महाराष्ट्रातही तात्काळ झाला पाहिजे, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.