तमिळनाडू विधानसभेत ‘सेतूसमुद्रम्’ प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ ठराव संमत !

चेन्नई (तमिळनाडू) – तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (द्रमुक – द्रविड प्रगती संघ) सरकारचे मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलिन यांनी १२ जानेवारी या दिवशी विधानसभेत रामसेतू तोडून करण्यात येणार्‍या ‘सेतूसमुद्रम् जलमार्ग’ प्रकल्पाला समर्थन देणारा ठराव संमत केला. या ठरावाला भाजपकडून विरोध करण्यात आला. रामसेतूला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करण्यासाठी न्यायालयात यापूर्वीच याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

भाजपने केलेल्या विरोधावर भाष्य करतांना स्टॅलिन यांनी म्हटले की, या प्रकल्पामुळे ५० सहस्र लोकांना रोजगार मिळेल. माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनीही असेच म्हटले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच पंतप्रधान असतांना या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद केली होती. भाजपने सेतूसमुद्रम् प्रकल्पाला केवळ राजकीय कारणांमुळे विरोध केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता सेतूसमुद्रम् प्रकल्पाच्या बाजूने होत्या; पण अचानक त्यांनीही त्यांची भूमिका पालटली आणि त्या विरोधात गुन्हा नोंदवला.

सेतूसमुद्रम् प्रकल्पाचा लाभ द्रमुक नेत्यांनाच होणार ! – भाजप

भाजपचे तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई म्हणाले की, तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी सेतूसमुद्रम् प्रकल्पाविषयी विधानसभेची दिशाभूल केली आहे. या प्रकल्पासाठी आम्ही रामसेतू तोडू देणार नाही. या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थापन केलेल्या पथकाने अद्याप रामसेतूविषयी अहवाल सादर केलेला नाही. स्टॅलिन यांनी सुनामी तज्ञ प्राध्यापक एस्. मूर्ती यांच्या सल्ल्याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. ‘रामसेतू तोडल्यास सुनामी येऊ शकते’, असे त्यांचे मत आहे. सेतूसमुद्रम् प्रकल्पाचा लाभ केवळ द्रमुक नेते टी.आर् बालू आणि कनिमोळी यांच्या मालकीच्या जहाज आस्थापनांनाच होणार आहे.

रामसेतूला हानी पोचवण्याच्या प्रयत्नांना संत प्रतिकार करतील ! – संत दिवाकर आचार्य

सेतूसमुद्रम् प्रकल्पाविषयीच्या ठरावाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना संत दिवाकर आचार्य म्हणाले, ‘‘हा प्रकल्प सनातन धर्माच्या विरोधात आहे. सरकारने रामसेतूची हानी करण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर दंड करू. रामसेतूला हानी पोचवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना संतांकडून जोरदार प्रतिकार केला जाईल.’’

A day after Chief Minister #MKStalin adopted a resolution in #TNAssembly on the #Sethusamudram project, Hindu saints across the country are calling out the #dmkgovt & claiming the project to be against the “Sanatan Dharam”.#CMStalin #SethusamudramProjecthttps://t.co/H1Bx8KeeHI

— DT Next (@dt_next) January 14, 2023

रामसेतूला धक्का पोचवणार नाही ! – केंद्र सरकारचे वर्ष २०१८ मध्येच सर्वाेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

‘भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये असणार्‍या पौराणिक महत्त्व प्राप्त झालेल्या रामसेतूला राष्ट्रहित लक्षात घेता कोणत्याही प्रकारचा धक्का पोचवला जाणार नाही’, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वर्ष २०१८ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. सेतूसमुद्रम् प्रकल्पाविषयीच्या सूत्रावरून सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.