शेतकर्‍यांनी याला विरोध केला नसता, तर ही भूमी वक्फ बोर्डाच्या घशात गेली असती ! त्यामुळे केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यापेक्षा तो रहित करणेच आवश्यक !
परिस्थिती गंभीर आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने या प्रकरणी गांभीर्याने योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हिंदूंच्या धार्मिक स्थळी बांगलादेशासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते !
केंद्र सरकार वर्ष २०२५ मध्ये जनगणनेला प्रारंभ करून वर्ष २०२६ पर्यंत ती पूर्ण करण्याची शक्यता आहे.
एन्.सी.ई.आर्.टी. आणि एस्.सी.ई.आर्.टी. यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे निर्देश
आधी अवैध धार्मिक स्थळे बांधायची आणि नंतर त्यांवर प्रशासन कारवाई करू लागले, तर कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विरोध करायचा, यासाठी ‘गरीब’, ‘मागास’ अन् ‘असुरक्षित’ असणार्‍या मुसलमानांना पैसा कोण पुरवतो ?, याचा शोध घेतला पाहिजे !
अशा प्रकारे देशामध्ये भय आणि अस्थिरता निर्माण करण्यामागे जिहादी आतंकवादी अथवा खलिस्तानवादी हेच असणार ! अशांना वठणीवर आणण्यासाठी सुरक्षायंत्रणा सक्षम आहेत, हे धमक्या देणार्‍यांनी लक्षात ठेवावे !
सध्या अनेक लोकांना भ्रमणभाषवर संपर्क केला जातो आणि त्यांनी काहीतरी गंभीर गुन्हा केल्याचे भासवून त्यांना अटक होऊ शकते, असे सांगून भय दाखवले जाते. अटक होऊ नये, यासाठी त्यांना काही रक्कम अमूक बँक खात्यात जमा करण्यास सांगितले जाते.
हिंदूंच्या मंदिराच्या परिसरात येऊन नमाजपठण करण्याचे मुसलमानांचे धाडस होते, हिंदूंंचे असे धाडस मशिदीत नामजप करण्याचे होऊ शकेल का ? हिंदु सहिष्णु असल्यानेच मुसलमान निश्‍चिंत असतात, तर धर्मांध हिंसक असतात, त्यामुळे हिंदू घाबरतात !
भारतात संविधानाने प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे. भारत निधर्मी असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. असे असतांनाही भारतातील बहुसंख्य असणार्‍या १०० कोटी हिंदूंंवर ‘हलाल’ या इस्लामी संकल्पनेची सक्ती करणे, हे राज्यघटनाविरोधी आणि हिंदूंचा मूलभूत अधिकार नाकारणारे आहे.
आसाममधील भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिली माहिती