१०० कोटी हिंदूंंवर ‘हलाल’ या इस्लामी संकल्पनेची सक्ती करणे, हे राज्यघटनेच्या विरोधात ! – हिंदु जनजागृती समिती

‘आपली दिवाळी, हलालमुक्त दिवाळी’ या अभियानात सहभागी होण्याचेही आवाहन

मुंबई – भारतात संविधानाने प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे. भारत निधर्मी असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. असे असतांनाही भारतातील बहुसंख्य असणार्‍या १०० कोटी हिंदूंंवर ‘हलाल’ या इस्लामी संकल्पनेची सक्ती करणे, हे राज्यघटनाविरोधी आणि हिंदूंचा मूलभूत अधिकार नाकारणारे आहे. भारतातील ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ तसेच ‘अन्न व औषध प्रशासन’ या सरकारी संस्थांनाच खाद्यपदार्थांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आहे; मात्र आज अवैधपणे काही खासगी इस्लामी संस्था सहस्रो रुपयांचे शुल्क घेऊन हलाल प्रमाणपत्रांची विक्री करत आहेत. हे प्रमाणपत्र असल्याविना मुसलमान सामान खरेदी करत नाहीत. इस्लाम धर्मावर आधारित ही हलालची संकल्पना सर्व मुसलमानेतर लोकांंवर लादली जात आहेत. यातून भारतात हलालची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

या हलाल अर्थव्यवस्थेतून आतंकवाद्यांचे खटले चालवण्यासाठीही साहाय्य केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेश राज्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी खासगी हलाल प्रमाणपत्रांवर बंदी घातली आहे. अशाच प्रकारे भारतावरील भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी देशभरातील खासगी हलाल प्रमाणपत्रे देणार्‍या संस्थांवर बंदी घालण्याची मागणी ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने केली आहे. यासह देशभरात सर्वाधिक खरेदी ही दिवाळीच्या सणाच्या काळात केली जाते, त्यामुळे जनतेमध्ये जागृती होण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी यंदा ‘आपली दिवाळी, हलालमुक्त दिवाळी’ हे अभियान चालू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले आहे.

प्रेसनोट, हिंदु जनजागृती समिती 

यात पुढे म्हटले आहे की, काही वर्षांपूर्वी केवळ मांसाहारी उत्पादनांसाठी आणि मुसलमान देशांतील निर्यातीसाठी असलेली ‘हलाल’ संकल्पना आज भारतात साखर, तेल, पीठ, मिठाई, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने यांसह अनेक क्षेत्रांत लागू केली आहे. यातून हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आदी समाजांवर हलाल उत्पादनांची सक्ती होत आहे. हलाल प्रमाणपत्राच्या पुढे जाऊन आता ‘इस्लामिक कॉइन’, तसेच ‘हलाल शेअर मार्केट’ चालू झाले आहे. हलाल प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मौलानांना ‘हलाल निरीक्षक’ म्हणून नेमले जाते आणि त्यांना वेतन द्यावे लागते. त्यामुळे हा व्यवसाय आर्थिकच नाही, तर धार्मिक स्तरावरही एका विशिष्ट धर्माला झुकते माप देणारा आहे. त्यामुळे केवळ दिवाळीच्या काळातच नव्हे, तर कायमस्वरूपी ‘हलालमुक्त भारत’ होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी यात म्हटले आहे.