ही सरकारची कार्यक्षमता आहे कि भ्रष्टाचार ?
‘डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर अंनिसच्या ट्रस्टचे काम आणि व्यवहार यांच्याविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया दीड वर्ष करावी लागली.
‘डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर अंनिसच्या ट्रस्टचे काम आणि व्यवहार यांच्याविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया दीड वर्ष करावी लागली.
देहली येथील कैलाश विहार पंसारी भागात शिवशक्ती मंदिरामध्ये तोडफोड करण्यात आल्याची घटना घडली आहे.
नागरिकांनी वारंवार मागणी करूनही रस्त्यावरील खड्ड्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष घेतला एकाचा बळी ! दोषी अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद झालाच पाहिजे अशी मागणी !
नालासोपारा (पूर्व) येथे ‘बीफ’ विक्रीसाठी अनुमती मिळावी, यासाठी राबिया अहमद रझा खान या महिलेने वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे अर्ज केला आहे. राज्यात गोवंश हत्या बंदी असतांना महानगरपालिकेने ‘बीफ’ विक्रीसाठी अनुमती दिल्यास ‘मोठे आंदोलन छेडू’, अशी भूमिका हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी घेतली आहे.
राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपूर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे.
वेतन संरचनेच्या मागील आकडेवारीनुसार ४ था वेतन आयोग वर्ष १९८६, ५ वा वेतन आयोग वर्ष १९९६, ६ वा वेतन आयोग वर्ष २००६, तर ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचार्यांना लागू झाला; मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अद्यापही ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित आहे.
‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?
पुणे महानगरपालिका पर्यावरण रक्षणाच्या गोंडस नावाखाली सातत्याने काही ना काही धर्मद्रोही उपक्रम राबवत आहे. आता तर धर्मद्रोहाची परिसीमा गाठत विसर्जनासाठी दान म्हणून घेतलेल्या श्री गणेशमूर्तींची पुनर्विक्री करत असल्याचे उघड झाले आहे !
कहर म्हणजे काही वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या व्यक्तीचाही कोरोनाचा पडताळणी अहवाल देण्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पालिका प्रशासनाच्या लक्षात का आले नाही ? गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या वेळी कांगावा करणारे तथाकथित पर्यावरणवादी आणि अंनिसवाले आता कुठे आहेत ?