वेतन आयोगापासून वंचित कर्मचारी !

सर्वसाधारणपणे प्रत्येक १० वर्षांनी शासनाकडून सरकारी कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या वेतनाची पुनर्रचना केली जाते. जेव्हा महागाई निर्देशांक मूळ वेतनाच्या १०० टक्के गाठतो, तेव्हा वेतनाची पुनर्रचना होते.

वेतन संरचनेच्या मागील आकडेवारीनुसार ४ था वेतन आयोग वर्ष १९८६, ५ वा वेतन आयोग वर्ष १९९६, ६ वा वेतन आयोग वर्ष २००६, तर ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू झाला; मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अद्यापही ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून प्राधिकरणाला शासनाकडून नेहमीच सापत्न वागणूक मिळत आहे. शासन अद्यापही जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य वर्ग यांना त्यांचे कर्मचारी समजते कि नाही ? हा मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतो. वर्ष २०१६ पासून ते आता वर्ष २०२१ उजाडण्याची वेळ आली. यात अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यातील काहींचे निधन झाले; मात्र इतके होऊनही प्रशासन उदासीन आहे. इतरांना मिळालेल्या सर्व सुविधा जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना मिळाल्या नसल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र अप्रसन्नता आहे आणि याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो. तरी प्रशासनाने यात तातडीने लक्ष घालून प्राधिकरणातील वेतनाचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावावा, अशी कर्मचार्‍यांनी एकमुखाने प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. या कामी कार्यरत विविध कर्मचारी संघटनांकडून या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री, प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांच्याकडे सादर करण्यात आले. याविषयी शासन लक्ष घालून प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांवर ७ व्या वेतन आयोग लागू करण्याच्या निश्‍चितेविषयी झालेला अन्याय कधी दूर करणार ? याकडेच सर्वांचे लक्ष आहे, तसेच शासनाने अन्य खात्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही ७ व्या आयोगानुसार वेतन चालू झाले का ? याचा आढावा घ्यावा अन् त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, तसेच वेतन देण्यास वेळकाढूपणा करणार्‍यांवर कारवाई करावी, अशीही अपेक्षा आहे.

– श्री. संजय घाटगे, माजी अधिकारी, जीवन प्राधिकरण जयसिंगपूर, कोल्हापूर.