अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात २ पसार आरोपींविषयी अन्वेषण वगळता कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी अन्वेषण झाले आहे. त्यामुळे या अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने २ जानेवारी या दिवशी स्पष्ट केले. या प्रकरणाच्या अन्वेषणावर देखरेख चालूच ठेवण्याची कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी प्रविष्ट केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली याचे अन्वेषण चालू होते. ‘या प्रकरणी चालू असलेला खटला जलद गतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने याची सुनावणी प्रतिदिन घ्यावी, असा आदेशही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठाने कोल्हापूर येथील विशेष न्यायालयाला दिला.

आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्यानंतर प्रकरणाच्या अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही ! – संशयितांची याचिकेद्वारे मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्यानंतर प्रकरणाच्या अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. कॉ. पानसरे हत्येच्या प्रकरणी कोल्हापूर न्यायालयात खटला चालू आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरही न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नसल्याचा दावा या प्रकरणातील दोन संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि शरद कळसकर यांनी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे केला होता. याच समवेत पानसरे कुटुंबियांची याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली होती.

गतवेळी निकाल राखून ठेवतांना ‘पुराव्यांविना कुणालाही आरोपी करता येऊ शकत नाही’, असे न्यायालयाने पानसरे कुटुंबियांच्या मुख्य सूत्रधारांचा शोधच घेण्यात आला नसल्याच्या दाव्याविषयी म्हटले होते.