सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > मुंबईमध्ये ११ महिन्यांत केवळ १५६ बांगलादेशी घुसखोर हद्दपार !

मुंबईमध्ये ११ महिन्यांत केवळ १५६ बांगलादेशी घुसखोर हद्दपार !

२ सहस्र रुपयांत मिळतात भारतीय कागदपत्रे  

मुंबई, २ जानेवारी – बांगलादेशी मुसलमानांच्या घुसखोरीची समस्या देशभर भेडसावत आहे. अनेक संघटना बांगलादेशींवर कारवाई व्हावी, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या ११ महिन्यांत मुंबईतून बाहेर घालवलेल्या बांगलादेशींची आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या ११ महिन्यांत मुंबईतून १५६ बांगलादेशींना हद्दपार करण्यात आले, तर ६ महिलांचे प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे. ‘विशेष शाखा एकच्या आय’ शाखेकडून वर्ष २०२४ मध्ये सजामुक्त बांगलादेशी नागरिकांवरील कारवाईचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

१. भारतातील वास्तव्यासाठी या आरोपींनी बनावट कागदपत्रांआधारे आधारकार्ड, पॅनकार्ड बनवून घेतले होते. पाचशे ते २ सहस्र रुपयांत भारतीय कागदपत्रे मिळवल्याचे अन्वेषणातून उघड झाले आहे.

२. गेल्या वर्षी एकट्या मुंबईतून ३६८ बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. त्यापूर्वी वर्ष २०२२ मध्ये मुंबईतून १४७ बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. त्यापूर्वी राज्य आतंकवादविरोधी पथकाने (ए.टी.एस्.ने) गेल्या आठवड्यात मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई आणि सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवून महिनाभरात ४३ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली.

घुसखोरांना साहाय्य करणार्‍या स्थानिकांवरही होणार कारवाई !

बांगलादेशी नागरिकांना अटक केल्यानंतर त्यांना मायदेशी पाठण्याच्या प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागतात. त्या काळात घुसखोर बांगलादेशी नागरिक विविध सरकारी योजनांचा अपलाभ घेतात. इतर बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात स्थायिक करण्याचे अवैध काम ते करतात. त्यामुळे घुसखोरांना कागदपत्रे आणि अन्य साहाय्य पुरवणार्‍या संपूर्ण साखळीच्या विरोधातच कारवाई करण्यास आतंकवादविरोधी पथकाने आरंभ केला आहे. त्या अंतर्गत संशयित बांगलादेशी नागरिकांची बँक खाती बंद करण्यासाठी बँकांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे, तसेच शिधापत्रिका, चालक परवाने रहित करण्यासाठीही संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार केला जातो.

संपादकीय भूमिका

देशात ५-६ कोटी बांगलादेशी घुसखोर असल्याचे उघड झालेले असतांनाही त्यांच्यावर तीव्रतेने कारवाई का केली जात नाही ? बांगलादेशी घुसखोर मुसलमानांना भारतात प्रवेश मिळवून देणारे, त्यांना स्थानिक साहाय्य देणारे आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई न करणारे अशा सर्वांवरच कारवाई व्हायला हवी !

नूतन लेख