‘आकारी पड’ भूमी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार

‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते’तील सुधारणा विधेयक

(खातेदार म्हणजे भूमी मालक)

मुंबई – ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास २ जानेवारी या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे शासकीय महसूल कराची थकबाकी राहिल्याने लिलाव होऊन सरकारजमा झालेली अनुमाने ४ सहस्र ८४९ एकर ‘आकारी पड’ भूमी शेतकर्‍यांना परत दिली जाणार आहे. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.

तगाई (शेतकर्‍यांना मिळणारे सरकारी कर्ज), महसूल कर किंवा तत्सम कर न भरल्याने ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६’च्या कलम २२० नुसार अशा भूमींचा लिलाव होऊन त्या  ‘आकारी पड’ म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. अशा भूमीची थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना (भूमी मालकांना) परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा भूमी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.

आता अशा भूमी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद करण्यास ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६’मध्ये करण्यात येणार आहे. तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.