जिओ आस्थापनाकडून वाई (जिल्हा सातारा) शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात हानी !
केबल टाकणे आणि गळती काढणे या कामांसाठी जिओ आस्थापनाने वाई शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात हानी केली आहे. या कृतीचा समाजातून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
केबल टाकणे आणि गळती काढणे या कामांसाठी जिओ आस्थापनाने वाई शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात हानी केली आहे. या कृतीचा समाजातून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
केवळ निलंबन नको, तर बडतर्फीची कारवाई हवी !
देवतेची उपासना आणि भक्ती करणे, हे प्रत्येक हिंदूचे धर्मकर्तव्य आहे. विश्वस्तांची दुष्कृत्ये मंदिरातील रूढी, परंपरा, पूजापद्धत आणि उत्सव बंद करण्यास कारणीभूत ठरणार असतील, तर ते महापाप आहे. त्याला प्रायश्चित्त नाही.’
ज्याप्रमाणे भारत शासनाने ‘पबजी’सारख्या खेळावर बंदी घालून त्या माध्यमातून आहारी जाणारे अनेक विद्यार्थी आणि नागरिक यांना वाचवले, त्याच प्रकारे भारत शासनाने ‘डेटिंग अॅप्स’वर बंदी आणणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनीही विविध माध्यमांद्वारे अशा ‘अॅप्सवर’ बंदीची मागणी लावून धरायला हवी.
विरोधक सातत्याने ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पावरून पणजी शहराला नावे ठेवत असल्याने त्रस्त झालेले मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, ‘‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची १०० टक्के कामे पूर्ण झाल्यावर पणजी शहर ‘स्मार्ट’ दिसेल. चालू वर्षअखेरपर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची सर्व कामे पूर्ण होणार आहेत.
बांगलादेशच्या सीमेला जोडलेल्या राज्यांत बांगलादेशींनी घुसखोरी केली आहे. तेथून ते देशात इतरत्र स्थायिक होतात आणि भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी लाच घेऊन त्यांना सुविधा पुरवतात. त्यामुळे या लोकांचा ‘बांगलादेशी’ नागरिक असा उल्लेख बातम्यांमध्ये झाला असल्यास तो पूर्णतः चुकीचा कसा ठरेल ?
केवळ योजनेतून नावे रहित करून लाभ नाही. त्यासाठी या बांगलादेशींवर प्रशासन कारवाई करणार कि नाही ? तसेच ऑनलाईन पद्धतीचा अपलाभ घेऊन ज्यांनी ही नावे डिगस गावात टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई केली पाहिजे.
शिक्षण खाते पाठ्यपुस्तके पडताळत नाही का ? असे प्रकार काँग्रेसच्या काळात होत असत. भाजपच्या राज्यात असे अपेक्षित नाही !
वैद्यकीय महाविद्यालयांची बजबजपुरी रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणि नियंत्रण अत्यावश्यक !
सहकार निबंधकांनी ‘गोवा डेअरी’च्या ६ कोटी रुपयांच्या कथित पशूखाद्य घोटाळ्याची स्वेच्छा नोंद घेऊन ‘गोवा डेअरी’च्या विद्यमान आणि माजी मिळून एकूण १८ संचालकांच्या विरोधात सुनावणी प्रकरणी सहकार निबंधकांनी हा आदेश दिला आहे.