वैद्यकीय महाविद्यालयांची बजबजपुरी !

गेल्‍या २ मासांत ‘राष्‍ट्रीय वैद्यकीय परिषदे’ (एन्.एम्.सी.)च्‍या नियमांचे उल्लंघन केल्‍याच्‍या प्रकरणी देशभरातील ४० वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्‍यता रहित करण्‍यात आली आहे. यात प्रामुख्‍याने तमिळनाडू, गुजरात, आसाम, पंजाब, आंध्रप्रदेश, पुद्दुचेरी आणि बंगाल या राज्‍यांचा समावेश आहे. या पुढील काळात ही संख्‍या १५० पर्यंत जाण्‍याची दाट शक्‍यता आहे. ज्‍या महाविद्यालयांची मान्‍यता रहित करण्‍यात आली, त्‍यात प्रामुख्‍याने प्राध्‍यापकांची अपुरी संख्‍या, नोंदणीसाठी ‘बायोमेट्रिक’ सुविधा नसणे, ‘सीसीटीव्‍ही’ नसणे या नियमांसह परिषदेच्‍या अनेक नियमांचे पालन केले जात नसल्‍याचे निदर्शनास आले होते. देशात अधिक प्रमाणात वैद्यकीय सुविधा निर्माण होण्‍यासाठी, आधुनिक वैद्यांची संख्‍या वाढण्‍यासाठी सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्‍या वाढवण्‍याचा निर्णय घेतला. त्‍यामुळे वर्ष २०१४ मध्‍ये ३८७ इतकी असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये वर्ष २०२३ मध्‍ये ६५४ इतकी झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्‍या वाढतांना त्‍यांची गुणवत्ता अपेक्षित अशी न राहिल्‍याने किंवा त्‍यात खोटेपणाच अधिक असल्‍याने आता अनेक विद्यालयांची मान्‍यताच रहित करण्‍याची नामुष्‍की आली आहे. ज्‍यांची मान्‍यता रहित करण्‍यात आली, त्‍यात खासगी महाविद्यालयेच अधिक आहेत.

खासगी महाविद्यालयांची वाढती संख्‍या !

वर्ष १९८० पूर्वी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संकल्‍पना नव्‍हती. खासगी महाविद्यालयांना मान्‍यता मिळू लागल्‍यावर राजकीय क्षेत्रातील काही लोक आणि व्‍यावसायिक यांनी याकडे ‘सोन्‍याची अंडे देणारी कोंबडी’ यादृष्‍टीने पहाणे चालू केले. गेल्‍या १० वर्षांत ७२ खासगी महाविद्यालयांनी १० सहस्र २०० जागांसाठी नवीन मान्‍यता मिळवली आहे. यावरून काही शिक्षणसम्राट याकडे ‘पैसा मिळवण्‍याचे साधन’ म्‍हणूनच कसे पहातात, ते लक्षात येते. वर्ष २०१४ मध्‍ये एम्.बी.बी.एस्.साठी ५१ सहस्र ३४८ असलेली संख्‍या ९९ सहस्र ७६३ झाली आहे. वर्ष २०२२ चा विचार केल्‍यास त्‍या वेळी एकूण महाविद्यालयांची संख्‍या ५९५ इतकी होती. ज्‍यात २७१ शासकीय, तर ३२४ खासगी महाविद्यालये होती.

बहुतांश खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही कोणत्‍या ना कोणत्‍या राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी अथवा धनाढ्य उद्योगपती यांच्‍याशी संबंधितच असतात. त्‍यामुळे त्‍यांची गुणवत्ता कशी असेल ? हे अधिक सांगण्‍याची आवश्‍यकता नाही. सध्‍या अनेक खासगी महाविद्यालये स्‍वायत्त असून ती त्‍यांच्‍या महाविद्यालयातील जागा त्‍यांच्‍या पद्धतीनेच भरतात. यातील प्रवेश हा ‘पॅकेज’ पद्धतीनेच दिला जातो. हे पॅकेज ५० लाख रुपयांपासून ते २ कोटी रुपयांपर्यंतही असते. यामुळे खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्‍याला बाजारू स्‍वरूप प्राप्‍त झाले आहे. जिथे वैद्यकीय महाविद्यालय असते त्‍याच्‍या परिसरात वैद्यकीय रुग्‍णालय हवे, हे अत्‍यावश्‍यक असते; मात्र अनेक खासगी महाविद्यालयांत असे रुग्‍णालय केवळ कागदोपत्रीच असते. गेल्‍या १० वर्षांत अनेक खासगी महाविद्यालयांनी कोणताही नवीन शोधप्रबंध निर्माण केलेला नाही. अशा कारणांमुळेच ‘ब्रिटीश मेडिकल जर्नल’ने भारतातील खासगी महाविद्यालयात देण्‍यात येणारे वैद्यकीय शिक्षण आणि त्‍यांचे शुल्‍क यांवर प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्‍थित केले होते.

नर्सिंग शिक्षण देणार्‍या खोट्या संस्‍था

मध्‍यप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाने ९ मासांपूर्वी केवळ कागदोपत्री अस्‍तित्‍वात असणार्‍या अशा खोट्या ९३ नर्सिंग महाविद्यालयांची मान्‍यता रहित केली आहे. देशभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांविषयी जो प्रकार झाला, तोच प्रकार नर्सिंगचे शिक्षण देणार्‍या विद्यालयांतही झाला. कोरोना महामारीपूर्वी वर्ष २०१८-१९ मध्‍ये मध्‍यप्रदेश येथे ४४८ खासगी नर्सिंग महाविद्यालये होती, जी अचानक वाढून ६६७ झाली. शासकीय नियमांनुसार ‘नर्सिंग महाविद्यालयांचे स्‍वत:चे किमान १०० खाटांचे रुग्‍णालय हवे’, अशी अट आहे. या महाविद्यालयांची पडताळणी केल्‍यावर रुग्‍णालय तर लांबच; पण इमारत आणि मूलभूत सुविधा या केवळ कागदावरच आढळून आल्‍या. पहाणीच्‍या कालावधीत महाविद्यालयाचा केवळ फलकच, तर एका महाविद्यालयाच्‍या रुग्‍णालयात केवळ रिकाम्‍या खाटाच आढळून आल्‍या. या खोट्या महाविद्यालयांमध्‍ये प्राध्‍यापक, प्राचार्य हेही खोटे होते. या महाविद्यालयांमध्‍ये देहली, उत्तरप्रदेश, राजस्‍थान, हरियाणा येथील ११ सहस्र विद्यार्थ्‍यांनीही प्रवेश घेतला होता. या विद्यार्थ्‍यांचे भविष्‍यही अंध:कारमय झाले. आधुनिक वैद्यांच्‍या खालोखाल ज्‍यांचे दायित्‍व असते, असे परिचारक आणि परिचारिकाच जर खोट्या असतील, तर देशातील वैद्यकीय सेवांची स्‍थिती काय असेल ? याचा विचारच न केलेला बरा !

कठोर कायदा अत्‍यावश्‍यक !

भारतासारख्‍या प्रचंड लोकसंख्‍या असलेल्‍या देशात लोकांना आरोग्‍य सुविधा मिळणे, ही आवश्‍यक गोष्‍ट आहे. लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत आधुनिक वैद्य आणि परिचारिक-पारिचारिकाही वाढणे आवश्‍यक आहे; मात्र ही संख्‍या वाढतांना त्‍यांची गुणवत्ता टिकवणे अत्‍यंत महत्त्वपूर्ण आहे. केवळ पैसे देऊन पदवी खरेदी करणारे आधुनिक वैद्य रुग्‍णांवर कसे काय उपचार करू शकतील ? किंवा अपुरे ज्ञान असलेले परिचारिक रुग्‍णांवर प्राथमिक उपचार तरी करू शकतील का ? त्‍यामुळे देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्‍या वाढतांना त्‍याच्‍या गुणवत्तेकडेही तितक्‍याच प्रमाणात लक्ष देणे अपेक्षित आहे. महाविद्यालयांना संमती देतांनाच आणि पुढेही राष्‍ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्‍या सर्व अटी त्‍यांनी खरोखरच पूर्ण केल्‍या आहेत ना ? याची पडताळणी होणे आवश्‍यक आहे. असे झाले, तरच वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्‍यता इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात रहित करण्‍याची वेळ येणार नाही.