पालेभाज्या व्यवस्थित स्वच्छ न करता वा न धुता वापरल्याने पोटात जंतू होऊन आजार गंभीर रूप धारण करू शकतो. अशा परिस्थितीत गंभीर आजारांपासून वाचण्यासाठी उपाहारगृहामधील पालेभाज्या खाणे शक्यतो टाळल्या पाहिजेत.
एन्.एम्.एम्.टी.तून विनातिकीट प्रवास करणार्‍यांकडून ६ लाख ८० सहस्र ९८४ रुपये दंड वसूल करण्‍यात आल्‍याची माहिती एन्.एम्.एम्.टी.चे व्‍यवस्‍थापक तथा उपायुक्‍त योगेश कडूसकर यांनी दिली.
डोंबिवली पूर्व भागातील इंदिरा चौकात २७ मार्चच्‍या रात्री एका रिक्‍शाचालकाने प्रवाशाला लाथाबुक्‍के आणि बांबू यांच्या काठीने मारहाण केली. वाढीव भाडे देण्‍यास प्रवाशाने नकार दिल्‍याने रिक्‍शाचालकाने हा प्रकार केला.
भारतभर अशा मदरशांचा चौकशी केली पाहिजे, असे करदाते आणि हिंदू यांना वाटले, तर त्‍यात चुकीचे काय ? कारवाई करण्‍यासाठी प्रत्येक वेळी न्‍यायालयाने प्रशासनाला आदेश का द्यावा लागतो ? मग प्रशासन नावाचा हा पांढरा हत्ती कशासाठी पोसायचा ?
प्रत्येक सहभागीवर ३ सहस्र ६०० रुपये खर्च अवास्तव आहे आणि त्यामुळे अनावश्यक वस्तू काढून टाकून दरडोई १ सहस्र ५०० रुपयांपर्यंत मर्यादित खर्च करावा, असे वित्त विभागाने सुचवले. कार्यक्रम पार पडल्यानंतर वित्त विभागाची ही सर्व निरीक्षणे समोर आली आहेत.
‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’च्या (सी.एन्.आय.च्या) देशभरातील ११ कार्यालयांवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) १६ मार्च या दिवशी धाडी घालण्यात आल्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कागल येथील निवासस्थानी धाड घातली. २ मासांत ‘ईडी’ने मुश्रीफ यांच्यावर केलेली ही तिसरी कारवाई आहे.
‘कट प्रॅक्‍टिस’मुळे अंतिमतः रुग्‍णाच्‍या, म्‍हणजेच ग्राहकाच्‍या खिशावर ताण येतो. रुग्‍णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही नुकत्‍याच दिलेल्‍या निर्णयात ही भूमिका अत्‍यंत स्‍पष्‍टपणे घेतली आहे.
स्‍वतःचे खरे दायित्‍व न पार पाडता केवळ पदाचे अपलाभ घेणारे आणि त्‍यातून मोठ्या प्रमाणात ‘अर्थकारण’ करणारे प्रशासकीय अधिकारी लोकशाहीच्‍या उद्देशालाच हरताळ फासतात ! त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का होत नाही ?, हे एक मोठे कोडे आहे !
मेकॉलेप्रणित शिक्षणप्रणालीमुळे विद्यार्थ्‍यांवर संस्‍कार नाहीत, असे कुणाला वाटल्‍यास चूक ते काय ? शालेय अभ्‍यासक्रमात धर्मशिक्षणाचा अंतर्भाव केला असता, तर यासाठी कडक नियम करण्‍याची वेळ आली नसती !