राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडवून अराजकाची स्थिती निर्माण करणार्‍या धर्मांधांवर कारवाई करा आणि त्यांना चिथावणी देणार्‍या रझा अकादमीवर बंदी घाला !

त्रिपुरा राज्यातील कथित घटनांच्या निषेधार्थ धर्मांधांनी महाराष्ट्रात निषेध करण्यासाठी बंद पाळणे आणि मोर्चा काढणे, याचे कारण काय ?

आझाद मैदान दंगलीतील आरोपींकडून ९ वर्षांनंतरही हानीभरपाई वसूली नाही ! – दंडाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्‍यांची माहिती

सध्या हे सर्व ६० आरोपी जामिनावर आहेत. पोलीस आणि प्रशासन यांची हतबलता, शासनकर्त्यांची उदासीनता यांमुळे हे सर्व गुन्हेगार अद्यापही मोकाट आहेत !

संभाजीनगर येथील पोलीस ठाण्यात नवाब मलिक यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद !

एन्.सी.बी. संचालक समीर वानखेडे यांच्या आत्या गुंफाबाई भालेराव यांनी राज्याचे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात ‘ॲट्रॉसिटी’ची पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट करून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दिवाळीमध्ये दुपटीहून अधिक तिकीटदर आकारून महाराष्ट्रात खासगी ‘ट्रॅव्हल्स’कडून प्रवाशांची आर्थिक लूट !

अशी लूट अन्य धर्मियांच्या सणांच्या वेळी झाली असती, तर प्रशासनाने असाच निष्काळजीपणा दाखवला असता का ? सरकारने यात लक्ष घालून असे अपप्रकार चालू देणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे !

सरकारने दिवाळीसाठी सर्वसामान्य जनतेला रास्त दरात अत्यावश्यक साहित्य द्यावे ! – ग्राहक मंचची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

शासनाने रास्त दराच्या दुकानातून मूलभूत आणि अत्यावश्यक साहित्य पुरवावे अन् सर्वसामान्यांची दिवाळी गोड करावी – ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी ६ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडी !

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देशमुख यांना आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणात अटक केली आहे. यासाठी त्यांची १२ घंट्यांहून अधिक काळ चौकशी करण्यात आली होती.

टाळंबा धरण प्रकल्प रहित करण्याची शेतकर्‍यांची मागणी

शेतकर्‍यांची समस्या जाणून न घेता मंत्री धरणाचे काम चालू करण्याची घोषणा कशी काय करतात ?

वेळागर, शिरोडा येथील प्रस्तावित ‘ताज पर्यटन प्रकल्पा’च्या कामाला प्रारंभ होणार

महाराष्ट्र राज्य सरकारने करार केलेल्या वेंगुर्ले तालुक्यातील शिरोडा, वेळागर येथील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘ताज पर्यटन प्रकल्पा’च्या कामाला आता प्रारंभ होणार आहे.

वीजदरात सवलत मिळण्यासाठी राज्यातील काही वस्त्रोद्योगांकडून अपप्रकार करून कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीची लूट !

अपप्रकार करणार्‍यांवर गुन्हे न नोंदवणे, म्हणजे एकप्रकारे अशा अपप्रकारांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्याचाच प्रकार नव्हे का ?

महाविकास आघाडीकडून चौकशी; मात्र शासनाच्या जलसंधारण विभागाकडून जलयुक्त शिवार योजनेविषयी सकारात्मक अहवाल !

योजनेत अनियमितता असल्याचे कारण देत महाविकास आघाडी शासनाने विशेष चौकशी पथकाकडून जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी चालू केली. शासनाच्याच जलसंधारण विभागाने या योजनेविषयी सकारात्मक अहवाल सादर केला आहे. या योजनेमुळे शेतीची उत्पादकता वाढली असल्याचे जलसंधारण विभागाकडून नमूद करण्यात आले आहे.