आझाद मैदान दंगलीतील आरोपींकडून ९ वर्षांनंतरही हानीभरपाई वसूली नाही ! – दंडाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्‍यांची माहिती

आझाद मैदानात दंगल घडवणार्‍या धर्मांधांवर पोलिसांनी वेळीच कठोर कारवाई केली असती, तर महाराष्ट्रात पुन्हा दंगल घडवण्याचे धारिष्ट्य धर्मांधांनी केले नसते !

मुंबई, १३ नोव्हेंबर (वार्ता.) – आझाद मैदानावर झालेल्या दंगलीत ज्या धर्मांधांनी महिला पोलिसांच्या अब्रूला हात घातला, तसेच सैनिकांच्या हौताम्याचे प्रतीक असलेल्या ‘अमर जवान’ स्मारकावर लाथ मारण्याचा उद्दामपणा केला, त्यांच्याकडून दंगलीच्या ९ वर्षांनंतरही एक रुपयाचीही हानीभरपाई वसून करण्यात आलेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. या दंगलीच्या प्रकरणी ज्या ६० जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले आहे, त्यांची मालमत्ता जागेवर नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. वसुलीसाठी मालमत्ता नसली, तर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दिवाणी संबंधितांवर कारागृहाची कारवाईही करण्यात आलेली नाही. सध्या हे सर्व आरोपी जामिनावर आहेत. पोलीस आणि प्रशासन यांची हतबलता आणि शासनकर्त्यांची उदासीनता यांमुळे महाराष्ट्राची मानहानी करणारे गुन्हेगार अद्यापही मोकाट आहेत.

याविषयी मुंबईतील दंडाधिकारी कार्यालयातून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, गुन्हे नोंदवण्यात आलेले ६० आरोपी हे मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथील आहेत. मुंबईतील आरोपींच्या रहात्या पत्त्यावर प्रशासकीय अधिकारी जाऊन आले; मात्र त्या जागेवर ते रहात नसल्याचे किंवा मालमत्ता अन्य कुणाच्या तरी नावावर असल्याचे दिसून आले. या कारणांमुळे त्यांच्याकडून हानीभरपाई वसूल करण्यात आलेली नाही. नवी मुंबई आणि ठाणे येथील आरोपींकडून हानीभरपाई वसूल करण्याविषयी मुंबईतील दंडाधिकारी कार्यालयातून संबंधित विभागाला पत्र पाठवण्यात आले आहे; मात्र त्याविषयी कोणताही प्रतिसाद अद्यापही आलेला नाही. दुसर्‍या बाजूला आरोपींतील ९ जणांनी त्यांच्यावरील गुन्हा रहित करावा, यासाठी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

मग शासनाच्या हानीची भरपाई कोण करणार ?

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहिती अधिकाराखाली केलेल्या अर्जावरून प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये या दंगलीमध्ये जाळपोळ आणि तोडफोड होऊन २६ पोलीस वाहनांची हानी करण्यात आली असल्याचे उघड झाले होते. यासह पोलिसांची शस्त्रे हिसकावून घेण्यात आली. पोलिसांच्या बिनतारी संदेश यंत्रणेची तोडफोड करण्यात आली. बेस्टच्या ५० गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली. अमर जवान स्मारक तोडण्यात आले, महानगरपालिकेच्या रुग्णवाहिकेची हानी करण्यात आली. अशा प्रकारे पोलीस विभाग, बेस्ट, मुंबई महानगरपालिका आणि अग्निशमनदल यांचे एकूण ३६ लाख ४४ सहस्र ६८० रुपयांची हानी झाली. ‘आरोपींची मालमत्ता नसेल, तर या शासनाच्या हानीची भरपाई सरकार कुणाकडून वसूल करणार ?’ हा प्रश्‍न आहे.

पीडित पोलीस महिला अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत !

या दंगलीत धर्मांधांनी महिला पोलिसांचे कपडे फाडले, पोलीस ‘व्हॅन’मध्ये असलेल्या महिला पोलिसांना बाहेर खेचले, पोलीस गणवेशातील महिलांची विजार पकडून त्यांना खेचले. महिला पोलिसांनी धर्मांधांच्या या राक्षसी कृत्यांची साक्ष देऊनही या पीडित पोलीस महिला अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शासनकर्त्यांनी राजकारण सोडून पोलिसांची मानहानी करणार्‍यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

कुठल्याही सरकारने आझाद मैदान दंगलीत पोलिसांवर झालेल्या मारहाणीविषयी, तसेच जनता आणि शासन यांच्या झालेल्या हानीविषयी काहीही कारवाई न केल्यामुळे अशा घटना पुन्हा घडत आहेत. असेच चालू रहाणार असेल, तर ‘भविष्यात तरी या घटना थांबतील का ?’ हा प्रश्‍न आहे. आझाद मैदानात झालेल्या दंगलीत सहस्रावधी सहभागी झाले असतांना केवळ ६० जणांना आरोपी करण्यात आले. या सर्वांना जामीनही मिळाला आहे आणि ९ वर्षांनंतर खटलाही चालू झालेला नाही. पोलीस आणि पत्रकार यांना झालेल्या मारहाणीची, महिला पोलिसांच्या विनयभंगाची यापूर्वीच्या आणि आताच्या दोन्ही सरकारांना किंमत आहे का ? हा आमचा प्रश्‍न आहे. सचिन वाझे आणि परमबीर सिंह आदींमुळे पोलीस विभागाला बट्टा लागला आहे. त्यात अशा घटनांवर वेळीच कारवाई केली नाही, तर पोलिसांचे मनोधैर्य कसे टिकून राहील ? त्यामुळे शासनकर्त्यांनी पक्षीय राजकारण सोडून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावा.