|
मुंबई – राज्यातील विविध धार्मिक स्थळांवर २ सहस्र ९४० बेकायदा ध्वनीक्षेपके लावण्यात आले आहेत, असा तपशील माहिती अधिकारांतून समोर आला होता. या बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर काय कारवाई केली ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह पोलीस महासंचालक यांना केली. तसेच कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
📢 ‘What action has the government taken against 2,940 illegal loudspeakers in the state?’
– Bombay HC questions the Home and Police Departments
RTI data reveals that despite court directives issued in August 2016, no action has been taken on nearly 3,000 illegal loudspeakers pic.twitter.com/No8yW9JBpZ
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 15, 2025
१. धार्मिक स्थळांवर बेकायदेशीररित्या लावलेल्या ध्वनीक्षेपकांवरील कारवाईविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये आदेश दिले होते; मात्र त्याचे पालन केले जात नसल्याचे नवी मुंबईतील नागरिक संतोष पाचलाग यांनी एका अवमान याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
२. राज्यभरातील विविध धार्मिक स्थळांवर २ सहस्र ९४० बेकायदा ध्वनीक्षेपक लावण्यात आल्याचा तपशील माहिती अधिकारांत देण्यात आल्याचेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठाने त्याची नोंद घेऊन बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर काय कारवाई केली ? याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह पोलीस महासंचालकांना दिले.
३. नवी मुंबईतील मशिदींमध्ये पहाटे साडेपाचच्या सुमारास ध्वनीक्षेपकांवरून अजान देत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. अन्य धार्मिक स्थळांमध्येही नियमांचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते पाचलाग यांनी केला.
संपादकीय भूमिकायातून प्रशासन न्यायालयालाही जुमानत नाही कि काय ?, असा प्रश्न निर्माण होत आहे ! यामुळे न्यायालयाने संबंधित प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले पाहिजे. |