वक्फ बोर्डाने बळकावलेल्या खासगी आणि देवस्थान यांच्या भूमी काढून घेणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई – राज्यात अनेक ठिकाणी वक्फ बोर्डाने भूमी बळकावल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. याविषयी केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्याचे काम चालू आहे; मात्र खासगी आणि देवस्थान यांच्या भूमी वक्फ बोर्डाने बळकावल्या असल्याचे आढळून आले, तर त्या काढून घेतल्या जातील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिली.

देवस्थान भूमी वर्ग १ करणे, शासकीय भूमींवरील अतिक्रमण आणि वनहक्क भूमी याविषयी आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार मोनिका राजळे आणि आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत प्रविष्ट केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना ते बोलत होते. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्य सरकारने या सूत्रावर गांभीर्याने विचार केला असून महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर सरकार विधीमंडळात कायदा आणणार आहे. मराठवाड्यात काही प्रमाणात शेतकर्‍यांना भूमी परत मिळण्याच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळाने चर्चा केली असली, तरी प्रत्यक्ष कायदा मान्य करावा लागेल.

अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कठोर कायदा !

शेतकर्‍यांच्या भूमीसमवेतच देवस्थानच्या इनाम भूमींवरील अतिक्रमणाचे सूत्रही चर्चेत आले. आमदार मोनिका राजळे यांनी महाराष्ट्रातील विविध भागांतील देवस्थानांच्या जागांवर होत असलेल्या अतिक्रमणावर आवाज उठवला. त्यांनी नागपूर, राहुरी, श्रीरामपूर, कोल्हार यांसह अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या जागांवर अनधिकृतरित्या बांधकामे झाल्याचे दाखवून दिले. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘‘अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला निर्देश देऊन अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा आणला जाणार आहे.’’

वनहक्क आणि पट्ट्यांचा प्रश्न निकाली काढणार !

जिवती तालुक्यातील वनहक्क आणि पट्ट्यांच्या सूत्रावरही विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. आमदार देवराव भोंगळे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यामध्ये जिवती तालुक्यातील ३३ सहस्र ४८० हेक्टर भूमी वादग्रस्त ठरल्यामुळे अनेक शेतकरी भूमीच्या मालकी हक्कापासून वंचित आहेत. सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर महसूलमंत्री म्हणाले की, याविषयी वनविभाग, केंद्र सरकार, महसूल, स्थानिक जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

महसूल खात्याचे प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या भूमी शेतकर्‍यांना मिळाव्यात ही शासनाचीही भूमिका आहे. भूमी वर्ग १ करण्याविषयी शासन सकारात्मक आहे, तसेच केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा परिणामही देवस्थानाच्या भूमींवर होऊ शकतो, त्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात आहे. देवस्थान इनाम भूमीचे २ प्रकार असून ज्या भूमी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत अशा भूमीला ‘सॉइल ग्रँट’ म्हणतात, तर ज्या भूमीविषयी भूमीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत, त्या भूमींना ‘रेव्हेन्यू ग्रँट’ असे म्हणतात.