संपादकीय : आतातरी भोंग्यांवर कारवाई होईल ?

नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने घोषित केले आहे की, भोंग्यांचा वापर कोणत्याही धर्माची अनिवार्य प्रथा नाही. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपिठाने २३ जानेवारी २०२५ या दिवशी मुंबई पोलिसांना ध्वनीप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० ची काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देतांना हे निरीक्षण नोंदवले. मुंबईतील कुर्ला आणि चुनाभट्टी भागांतील २ निवासी संघटनांनी या याचिका प्रविष्ट (दाखल) केल्या होत्या. ‘अजान आणि मुसलमानांच्या धार्मिक कार्यक्रमांसाठी भोंग्यांचा वापर हा ध्वनीप्रदूषणास कारणीभूत ठरत आहे आणि परिसरातील शांतता भंग करत आहे’, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. ‘मशिदी आणि मुसलमानांच्या अन्य धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या भोंग्यांमधून येणारा आवाज अनुमती असलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. ‘यामुळे शांततापूर्ण वातावरणाच्या आमच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे’, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांनी वारंवार तक्रार करूनही पोलिसांनी कारवाई केली नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने सरकारला ध्वनीप्रणालींच्या ‘डेसिबल’ पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी पोलीस अधिकारी ‘ॲप्स’ वापरतील, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाचे उल्लंघन आढळले, तर पोलिसांनी उपकरणे जप्त करावीत आणि योग्य ती कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

चक्रात अडकलेले भोंगे

तसे पाहिले, तर न्यायालयाने मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई करायला सांगण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मशिदींवरील भोंगे, दिवसातून ५ वेळा होणारी अजान, त्याची ध्वनी तीव्रता, लोकांच्या तक्रारी, पोलिसांचे दुर्लक्ष, न्यायालयात याचिका, न्यायालयाकडून आदेशाची कठोर कार्यवाही करण्याची सूचना आणि पोलिसांकडून कारवाईस कुचराई अन् पुन्हा आदेशांचे उल्लंघन हे वर्तुळ चालूच आहे. देशात प्रत्येक वेळी लोकांच्या शांततेचा भंग करणार्‍या भोेंग्यांवर कारवाईचा भोंगा वाजला, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पोलिसांचा भोंगळ कारभार याविषयी भोंगा वाजवून पोलिसांना कारवाई करायला लावावी लागेल, अशी स्थिती आहे. न्यायालयाने पोलिसांना सुनवायचे आणि पोलिसांनी माना खाली घालून ऐकून घ्यायचे, न्यायालयाने त्यांना भविष्यात चुका टाळण्याची तंबी द्यायची आणि पोलिसांनी माना डोलवायच्या… हेही नेहमीचेच ! केवळ माना डोलवल्याने कारवाई होत असते का ? हाही प्रश्नच आणि पोलीस खरेच कारवाई करणार का ? हाही प्रश्नच !

मशिदींवरील भोंग्यांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाविषयी प्रसिद्ध गायक सोनू निगम यांनीही यापूर्वी आवाज उठवला होता. अनेकांनी याविषयी तक्रारी केल्या आहेत; परंतु हा विषय न्यायालयाच्या आदेशापर्यंतच येऊन थांबतो, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल ! मुंबईसारख्या २४ घंटे चालू असलेल्या मोठ्या शहरात प्रत्येक प्रकारच्या प्रदूषणाचे प्रमाण मोठे आहे. मुंबईत सर्वाधिक तक्रारी ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात नोंदवल्या जातात. वर्ष २००३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध दिलेल्या पहिल्या आदेशात मुंबई जगातील सर्वांत गोंगाट करणार्‍या शहरांपैकी एक आहे, असे म्हटले होते. २० वर्षांनंतर ही ध्वनीप्रदूषणाची स्थिती काय झाली आहे ? हे सर्वजण जाणून आहेत. समाजात कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था राखण्‍याचे काम पोलीसयंत्रणेचे आहे, त्‍यावर कुणी बाधा आणू पहात असेल, तर त्‍याला दंडित करण्‍याचे अधिकारही पोलीस प्रशासनाला आहेत, मग यावर कारवाई करण्‍यास पोलिसांची इच्‍छाशक्ती नाही कि त्‍यांच्‍यावर कुणाचा दबाव आहे ?

उत्तरप्रदेश राज्यात ६ डिसेंबरला २४ घंट्यांत २ सहस्र ५०० हून अधिक मशिदी आणि मंदिरे यांवरील भोंगे हटवण्यात आले होते. राज्यातील कानपूर, लक्ष्मणपुरी, गोरखपूर, संत कबीरनगर, आझमगड, पीलीभीत आणि कानपूर येथे मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई करण्यात आली. पहाटे ४ वाजल्यापासून अनुमतीविना लावण्यात आलेल्या, तसेच प्रमाणापेक्षा अधिक आवाज असणार्‍या भोंग्यांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईतून शासनकर्त्यांची इच्छाशक्ती असेल, तर या देशात काहीही अशक्य नाही, हे स्पष्ट होते ! इस्लामचे माहेरघर असलेल्या सौदी अरेबियामध्येही मशिदींवरील भोंग्यांच्या संदर्भात कठोर निर्णय घेऊन ते काढण्यात आले. सौदी अरेबिया असे करू शकतो, तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ भारतात राष्ट्रविघातक कारवाया चालू असलेल्या बहुतांश मशिदींवर कारवाई करायला भारतात अडचण येऊ नये ! न्‍यायालयाचा स्‍पष्‍ट आदेश असूनही अवैध भोंग्‍यांवर कारवाई करण्‍यास पोलीस कचरतात. एरव्‍ही राज्‍यघटनेच्‍या गप्‍पा मारणारी पुरो(अधो)गामी मंडळी याकडे सोयीस्‍कररित्‍या दुर्लक्ष करतात आणि वर स्‍वत:ला ‘लोकशाहीचे रक्षणकर्ते’ म्‍हणवतात. खरेतर ही लोकशाहीची चेष्‍टा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्‍या अवडंबरामुळे हिंदु समाजाची अन्‍याय सहन करण्‍याची मानसिकता आणि ‘अल्‍पसंख्‍यांक’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ या गोंडस शब्‍दांमुळे प्रशासकीय यंत्रणा भोंग्‍यांकडे दुर्लक्ष करतात.

६० डेसिबलहून अधिक आवाज ऐकल्यास मनुष्य बहिरा होऊ शकतो. फटाके उडवल्याने अनुमाने ११० डेसिबलचा आवाज होतो. ‘ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण आणि नियमन २०००’ या कायद्यानुसार मानवी वस्तीच्या क्षेत्रासाठी दिवसा ५० डेसिबल आणि रात्री ४० डेसिबल इतक्या आवाजात ध्वनीक्षेपक लावता येऊ शकतात. या कायद्यानुसार रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत अनुमती न घेता मोठ्या आवाजात कार्यक्रम करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मोठ्या वाहनांच्या ‘हॉर्न’साठी कमाल १२५ डेसिबल आणि दुचाकी वाहनांसाठी १०५ डेसिबलची मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटना ही अनुच्छेद १९ (१) अ आणि अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला उत्तम वातावरण अन् शांतीपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार देते. ‘पीए जैकब विरुद्ध कोट्टायम पोलीस अधीक्षक’ या प्रकरणामध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, ‘घटनेमध्ये १९ (१) अ नुसार देण्यात आलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हे कुणालाही मोठ्या आवाजात ध्वनीक्षेपक आणि गोंधळ करणारे उपकरण वाजवण्याची अनुमती देत नाही.’ मोठ्या आवाजाशी संबंधित समस्या केवळ एक राज्य किंवा क्षेत्र यांच्यापुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण देशात आहे.

बहुसंख्य असलेल्या हिंदु समाजाने वर्षानुवर्षे भोंग्यांमधून येणार्‍या मोठ्या आवाजाची शिक्षा भोगत रहाणे योग्य नाही. त्यामुळे भारतातील बहुसंख्य नागरिक सुख-शांतीने राहू शकेल, यासाठी या मशिदींवर भोंगे लावणार्‍यांना योग्य प्रकारे जगणे आणि आचरण करण्याची पद्धत शिकवणे, हे पोलीस आणि प्रशासन यांचे दायित्व आहे.