झाडे आपल्याला प्रिय असतातच, अनावश्यक वृक्षतोड कुणालाच नको असते; पण आपली कळकळ कारण नसतांना लक्ष्य करून वेगळेच डाव साधले जात आहेत, हे एव्हाना आपल्याला समजायला हवे. ‘यांचे बेगडी वृक्षप्रेम निव्वळ बहाणा आहे, मुख्य निशाणा कुंभमेळा आणि भारतीय संस्कृती आहे’, हे हिंदूंना कळायला हवे.
तथाकथित पर्यावरण आणि प्राणी प्रेमी अन्य धर्मांच्या उत्सवांवर कधीही असे प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. देशात खरोखरच सर्वधर्मसमभाव असेल, तर केवळ हिंदूंच्याच सण-उत्सवांवर हरकती का घेतल्या जातात ?
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने ‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणा’च्या वतीने बोधचिन्ह स्पर्धेचे (लोगो डिझाईन) आयोजन करण्यात आले आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभपर्वाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील अग्नीशमनदलातील २४६ आणि तांत्रिक संवर्गातील अभियंत्यांच्या १४० रिक्तपदांची भरती करण्यात येणार आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभपर्वाचे उत्कृष्ट आणि प्रभावी नियोजन करून नाशिकचा लौकिक देशभरात होईल, असे नियोजन करावे, असे आवाहन कुंभपर्व मंत्री तथा मंत्री समिती प्रमुख गिरीश महाजन यांनी केले.
नाशिक येथे वर्ष २०२७ मध्ये होणार्या सिंहस्थपर्वाच्या (मेळ्याच्या) पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ‘आयटीआय’मध्ये (शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये) ‘वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट’ हा नवा अभ्यासक्रम चालू करण्यात येणार आहे.
‘महाकुंभ पर्वकाळात कुंभक्षेत्री ‘होर्डिंग’ लावण्याच्या दृष्टीने सक्षम व्यक्ती न मिळाल्याने पुष्कळ अडचणी येत होत्या. ही शारीरिक सेवा बहुतांशी रात्रीच्या वेळी कडाक्याच्या थंडीतच करावी लागते…
गणेशोत्सव, छठपूजा, नवरात्रोत्सव या काळात मूर्ती विसर्जन करून आपण समुद्र आणि अन्य नैसर्गिक स्रोत यांची हानी करत नाही का ? कोणता धर्म या सगळ्यांचे समर्थन करतो ? असा प्रश्न मी नेहमीच स्वत:ला विचारतो. नद्या आणि समुद्रकिनारे प्रदूषित करणे, हे धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणून कधीही न्याय्य ठरू शकते का ? धर्माच्या नावाखाली आपण पर्यावरणाची हानी करत आहोत.
नाशिक येथील कुंभपर्वासाठी २५ कोटी भाविक येण्याचा अंदाज असून त्यांची व्यवस्था करण्यात येईल.नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येणार्या साधूंसाठी शासनाकडून कायमस्वरूपी भूमी अधिग्रहित करण्यात येणार आहे.
कुंभमेळा प्रकल्पाला अद्याप शासनाची औपचारिक मान्यता मिळालेली नाही. यामुळे निधीच्या उपलब्धतेविषयी अनिश्चितता निर्माण होते आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठी शासनाने महापालिकेला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. तिदमे म्हटले